कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानवापत ४३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। असार १ गतेको बजेट भाषणमा स्थानीय तहलाई ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख भएपनि तहगत रुपमा बजेट छुट्याइएको थिएन्।

‘स्थानीय तहले १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भएकाले समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडवापतको रकम कर्णाली प्रदेशका ७९ तहलाई छुट्याएर पठाएका छौं’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप केसीले भने, ‘बजेटसँगै आउनुपर्ने विषय केही ढिलो भयो। मन्त्रालयले ढिलो बजेट विनियोजन गरेकाले स्थानीय तहहरूलाई छुट्याएको बजेट फोनमार्फत जानकारी गराउन थालेको छ।

बजेट बनाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले फोन गरेरै विनियोजन बजेट टिपाउने गरेका छौं उनले भने, कतिपय दुर्गम ठाउँमा पत्र पुग्न ढिलो हुने भएकाले यसो गरिएको हो। उनले समानीकरण अनुदानतर्फ ४० करोड र सवारी साधनबाट संकलन हुने राजस्ववापतको तीन करोड रुपियाँ वितरण गरिएको बताए। निमित्त सचिव केसीले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएको नियमानुसार स्थानीय तहहरूलाई रकम वितरण गरिएको बताए।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेशको राजधानी अवस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई परेको छ। वीरेन्द्रनगरले आन्तरिक राजस्वसहित ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाएको छ। यसैगरी, सबैभन्दा कम रक हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकालार्ई परेको छ। नाम्खाले राजस्वसहित ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पाएको छ।

नागरिक दैनिकबाट