कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ टेबुल भएको छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तीक छलफल हुँदैछ । सरकारको तयारी यो विधेयक अहिलेसम्म कार्यन्ववयन गरिसक्ने भए पनि भर्खर मात्र टेबुल भएको छ। यसमा सांसदहरुको स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ। गाँउ कार्यापालिका सदस्य र गाँउ सभा सदस्य सम्मलाई सेवा सुविधा नाममा मासिक तलब दिने व्यवस्था गर्नको लागि प्रस्ताव तयार भए पनि प्रदेश सांसदको लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था प्रस्तावमा नहुँदा अहिले सम्म विद्येयक रोकिएको सचिवालय श्रोतले बतायो। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर पठाउँदा वडा सददस्य र प्रदेश सांसदलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको थिएन। तर सरकारसम्म पुग्दा केही सांसदहरुको दवावमा वडा सदस्य र कार्यकारी सभाका सदस्य सम्म लाई पारिश्रमिक को व्यवस्था पनि गरियो तर स्वकीय सचिवको लागि घुमाउरो दवाव दिएका सांसदहरुले स्वकीय सचिव पाउने अवस्था भने त्यतीबेला भएन। जसका कारण पहिले नै संसदमा पेश भएर पनि कार्यन्वयनमा आइसक्ने बेलामा यो विधेयक भर्खर टेबुल भएको छ। त्यो भन्दा पछाडि टेबुल भएका विधेयकहरु पास भैसकेका छन्। अब प्रदेश सभाका सांसदले स्वकिय सचिव पाउने सुनिस्चित भएसंगै यो विधेयक टेबुल भएका हो। प्रदेश सरकार र सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ भने टेबुल भएकोछैन । सो विधेयक पनि छिट्टै टेबुल हुने तयारीमा छ।