भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ।

चार दिनअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले विभिन्न स्थानमा रहेका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएर कडा निर्देशन दिएकै दिन ९शुक्रबार० मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व बढी उठेकाले मिलेमतोमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको खुलेको हो।

मेलापर्वबाहेक अन्य सामान्य दिनमा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयले औसतमा ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएका थिए । नयाँ अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएकै दिन भने राजस्व एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी असुली भएको छ । अन्य दिनको तुलनामा शुक्रबार भएको असुली कम्तीमा पनि ३५ करोड रुपैयाँ बढी हो। यो तथ्यांकका आधारमा भन्सारमा व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यको दैनिक ३०-३५ करोड रुपैयाँ राजस्व हिनामिना हुँदै आएको आशंका गरिएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वर्षमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अपचलन भएको देखिन्छ । एक वर्षमा तीन सय ६५ दिन हुने भए पनि भन्सार कार्यालय भने तीन सय ५० दिन खुल्छन्।

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार बिहान ९ बजे भन्सार कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै भन्सार नाकाहरुमा सही ढंगबाट काम नभएको बताएका थिए। ‘अहिलेसम्म कसले के गर्‍यो त्यो मलाई मतलब छैन, अबका दिनमा सबै कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने र सदाचारमा नबस्ने कर्मचारी कारबाहीको दायराबाट उम्किन सक्ने छैनन्।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या धेरै रहेको र कतिपय अवस्थामा सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कममा सामान छुट्ने गरेको गुनासा आएको भन्दै शुक्रबारदेखि नै यस्ता गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेका र सरकार पनि केही गरेर देखाउने तयारीमा लागेको भन्दै तोकिएको लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाउन दबाब दिए । ‘सरकारले तोकेको राजस्वको लक्ष्य ‘फोलर’ मात्र हो त्योभन्दा धेरै राजस्व उठ्छ र उठाउनैपर्छ’, खतिवडाले भने, ‘यो नै मेरो बटमलाइन हो।’

खतिवडाले औपचारिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न यथार्थपरक घोषणा र सही मूल्यांकन हुनुपर्ने, राजस्व जोखिम हुनेगरी कुनै कामकारबाही भएको थाहा पाए शून्य सहनशीलता अपनाइने भन्दै भन्सार प्रमुखहरुलाई कडा चेतावनी दिए। उनले अब अर्थ मन्त्रालय सदाचारमा हिँड्ने भन्दै ‘चेन अफ कमान्ड’ तोड्ने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने बताए।

राजनीतिक नेताकार्यकर्तासँग सम्बन्ध बढाएर बलियो बनेका अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले माथिल्लो पदका अधिकारीहरुको निर्देशन नमान्ने र मनोमानी काम गर्ने प्रचलन बढेको छ । यसले सचिवहरुलाई पनि आफूमातहतका कर्मचारीलाई काममा लगाउन समस्या हुँदै आएको छ। यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर नै अर्थमन्त्रीले ‘चेन अफ कमान्ड’ को विषय उठाएका हुन्।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशनअनुसार पूरै टिम कार्य क्षेत्रमा खटिइसकेको नागरिकसँग बताए । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि ‘रिजल्ट’ पनि आजै ९शुक्रबार० बाट देखिन थालेको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘विगतका दिनको तुलनामा शुक्रबारको भन्सार राजस्व करिब ३०–३५ करोड रुपैयाँले बढी उठेको छ।’

उनले भन्सार टिमले मालवस्तुको घोषणा र मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण र क्वारेन्टाइन परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र जाँचपास गर्ने, गस्ती परिचालन बढाएर चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले शुक्रबार राजस्व असुली हुने कुनै विशेष दिन नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएकै दिन ३५ करोड राजस्व बढेकाले विगतमा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुँदै आएको पुष्टि भएको बताए।

ती अधिकारीका अनुसार भन्सारका कर्मचारीले लामो समयदेखि व्यापारीसँग मिलेमतो गरी प्रमुख रुपमा दुई किसिमबाट भन्सार राजस्व छली गर्दै आएका छन्— आयातित सामानको मूल्यलाई न्यून बिजकीकरण गर्ने ९घटाउने० र सामानको परिमाण कम देखाएर भन्सार राजस्व कम तिराउने । यो काममा मुलुकका ठूला भनिएका केही व्यापारिक घरानादेखि चीनसँग व्यापार गर्ने व्यापारीहरुसमेत संलग्न रहेको दाबी ती अधिकारीको छ।

ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि शुक्रबार भन्सार प्रमुखहरुले मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकाले राजस्व बढी उठेको हो। शुक्रबार सामानको न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व छली गर्ने काम केही हदसम्म रोकिएको छ भने परिमाण छलेर भन्सार राजस्व कम तिर्ने काम पूरै बन्द भएको छ। भन्सार कर्मचारीसँग यो सबै मिलेमतो भन्सार एजेन्टले गर्दै आएका छन् । कतिपय एजेन्टले आयातित सामान भन्सारबाट छुटाउन उद्योगी व्यापारीसँग रकमको ठेक्का लिने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले यही समस्या निराकरण गर्न भन्सार प्रमुखहरुलाई यथार्थपरक घोषणा र सही मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

अर्कोतिर वास्तविक कागजात र बिलबिजक पेस गरे पनि भन्सारका कर्मचारीले प्रतिकन्टेनर चार हजार रुपैयाँ नदिएसम्म नछाड्ने गरेको आरोप उद्योगी व्यापारीले लगाउँदै आएका छन्। भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीको रबाफ र उनीहरुको धनसम्पत्ति हेर्ने हो भने व्यवसायीको आरोप पनि यथार्थपरक नै देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्री कडा र अनुशासित भए कर्मचारीको कार्यशैलीमा चाँडै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने एकै दिनमा भन्सार राजस्व बढेको यो एउटा उदाहरणले देखाएको बताए । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुँदाका बेला अर्थ मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरुमा समेत एक किसिमको डर थियो । कर्मचारीमा नराम्रो काम गरे कारबाहीमा परिन्छ भन्ने त्रास थियो। यही त्रासका कारण त्यसबेला पनि राजस्व असुली ऐतिहासिक रुपमा बढेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडा पनि आफैँ अनुशासित भएकाले मन्त्रालयले लय समात्ने आशा ती अधिकारीले गरे । करिब आधा दशकयता राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ताको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयका विभाग सम्हाल्ने कर्मचारी छनोट गरिएकाले नतिजा पनि नाजुकै आएको छ।

ती अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सारमा मात्र राजस्व अपचलनको समस्या नभएको बताए। ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता सबै विभाग र कर कार्यालयमा राजस्व लुटको अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर निर्धारण गर्दा होस् वा अन्य सबै कुरामा कर्मचारी र उद्योगी–व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा प्रत्येक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना हुने गरेको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार अहिले करको दायरामा आएका मात्र सबैले यथार्थमा राजस्व तिर्ने हो भने कम्तीमा पनि १५ खर्ब राजस्व उठ्न सक्छ। दायरा फराकिलो पार्ने र अवैध व्यापारलाई शून्यमा झार्ने हो भने राज्यलाई अहिलेको जस्तो खर्च गर्न विदेशी सहयोग आवश्यक पर्दैन। सरकारले यो वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये ३ खर्ब २ अर्ब भन्सारबाट उठाउने लक्ष्य हो।

स्रोत : नागरिक