८ असोज, काठमाडौं । सरकारले एकै वर्षमा १६२ वटा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

एकै वर्षमा यति धेरै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेको इतिहासमै पहिलो हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १०४ वटा ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता ६१० वटा ठेकेदारहरु कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेको अवधिभरि कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैन । ठेक्का परेपछि सम्झौता नै गर्न नआउने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पर्न खोज्ने र ठेक्का हात पारेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । त्यसैकारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ ।

ठेकेदारले उक्त आचरणविपरीत काम गरेमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत रूपमा त्रुटि हुने गरी कार्य गरेमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर सम्झौता गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गाम्भीर्यताको आधारमा कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने गरिएको कार्यालयउका प्रवक्ता सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयको निर्णयविरूद्ध ६ वटा फर्मरकम्पनीहरू अदालत गएका थिए । अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर विभिन्न ५ वटा फर्म र कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राखिएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।