नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताबीच जारी छलफलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल समूहको मागबमोजिम २०७५ जेठ २ कै कमिटी ब्युँताउन सकारात्मक भएका छन् । तर, ओलीले जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्कनका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा नेपाल समूहका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको नेपाल समूहका एक नेताले बताएका छन् ।

पार्टी एकताका लागि ओली समूहका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरू सघन छलफलमा जुटेका छन् ।

पार्टी एकता जोगाउन विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै नेम्वाङले भने ‘सहमति निर्माण गर्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौं । आशा गरौं, पार्टी एकता बचाउन सकिन्छ ।’ नेपाल समूहका नेता पाण्डेले पनि पार्टी एकता जोगाउन र सहमति निर्माणका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।

यता, एमाले एकताका लागि एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू वार्तामा बसिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षीय जनसंगठनका नेताहरूले भने त्यसलाई धोकाको संज्ञा दिएका छन् ।

एमालेका नेपाल समूहको भ्रातृ संगठनहरूको सामूहिक बैठकमा सहभागी नेताहरूले झलनाथ खनाल र माधव नेपालको सहमति तथा निर्देशनबिना कुनै नेता वार्तामा बसेका छन् भने त्यो अनाधिकृत हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

नेता नेपालको सहभागितामा जनसंगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको जुम बैठकले अब ओलीको अलमलमा नलागी पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

एकताको नाममा वार्ता गर्ने दोस्रो तहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतलाई ओली पक्षसँगको वार्ताबाट फिर्ता हुन जनसंगठनका नेताहरूले माग गरेका छन् ।

नेपाल समूहका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले अझै पनि वार्ता र एकताको नाममा धोका हुने भएकाले तत्काल पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले एकताको नाममा फेरि पनि ओलीले अलमल्याउने सम्भावना रहेकाले नेतृत्व थप सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।