संघीय संसदको नियमावलीमा दलहरूबीच सहमति भएको छ। फौजदारी अभियोग लागे सांसदलाई निलम्बन नगर्ने तर सेवा सुविधा खोस्ने नियमावली मस्यौदा समितिको सहमतिअनुसार अघि बढ्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका हुन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले समितिमै भएको सहमतिका आधारमा नियमावली अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए।
दलहरूको सहमतिपछि शुक्रबारको संसद बैठकमा नियमावली पेस हुने भएको छ। शीर्ष नेताहरुसँग निलम्बन शब्द नराखेर भए पनि नियमावली पारित गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले लबिङ गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई संसदको नियमावलीको अधिनमा रहेर निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएको थियो। निलम्बनको प्रावधान राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न प्रयोग हुने कांग्रेसको तर्क थियो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निलम्बन हुने प्रावधान राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विभाजित थियो। तत्कालिन नेकपा एमाले निलम्बन राख्नुपर्ने पक्षमा र माओवादी केन्द्र निलम्बन नराखिकन अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए।
नियमावली मस्यौदा समितिमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको सेवा सुविधा खोस्ने समहति जुटाएको थियो। यसअघि दुबै संविधानसभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई सभामुखले निलम्बन गर्ने प्रावधान थियो।
समितिमा सहमति जुटे पनि नेकपाका सांसदहरुले निलम्बन शब्द राख्न संशोधन दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसले पनि संसदीय समिति १० को साटो ७ बनाउन संशोधन हालेको थियो।
संसदको नियमावली नबनेका कारण संसदको सुनुवाइ विशेष समिति बन्न सकेको छैन। जसका कारण सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारको प्रमुख जस्ता पद रिक्त छन्।
स्रोत : सेतोपाटी
२५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १३:३१ प्रकाशित
