बाँके जिल्लामा निर्माण भईरहेको भौतिक निर्माणका कार्यहरु जस्तै सडक निर्माण, ढल निकास निर्माण गर्दा बातावरण र स्वास्थ्य मैत्री रुपमा विकास निर्माण गर्नु पर्ने माग राख्दै २०७४ चैत्र ७ गते परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको अन्तिम सुनवाईमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा मिति २०७५ मङ्सिर १२ गते बहस हुदाँ उच्च अदालत तुलसीपुर सयुक्त इजलास नेपालगन्जका माननीय न्यायाधिशद्धय प्रेम राज कार्की र शान्ति सिहं थापाको सयुक्त इजलाशबाट विपक्षीहरुको नाउमा माग बमोजिम परमादेश जारी गर्दै विकास निर्माण गर्दा बातावरण मैत्री विकास निर्माण गर्नु, नेपालगजं उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन बमोजिम गर्नु र २० बर्ष पुरानो गाडीको नविकरणमा रोक लगाउनु भनि उक्त आदेश जारी गरेको छ ।
बाके जिल्ला नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडानं ७ हाल १० स्थित सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको तर्फवाट अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी र जिल्ला बाके नेपालगजं उपमहानगरपालिका वडा नं. २ हाल वडा न.१२ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले क्षेत्रिय ट्राफिक कार्यालय बाँके, भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय बाँके, नेपालगजं उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, ऐ. को वातावरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके,क्षेत्रिय सडक तथा डिभिजन कार्यालय बाँके, हुलाकी राजमार्ग कार्यालय बाँके, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँके, मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ५ नं. प्रदेश, वुटवल, उधोग, पर्यटन, बन तथा बातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं.५ बुटवल समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
बुधबार भएको सो बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ताहरु बलबहादुर चन्द, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, केवलसिहं थारु समेतले बहस गरेका थिए । नेपालगजं उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगजको तर्फबाट शाखा अधिकृत दिपा खराल समेतले बहस गरेका थिए ।
