१८ भदौ, नेपालगन्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका करिब चार सय ऋण खाता र तीन सय जति निक्षेप खाता बन्द गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ९ महिनाअघि बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिएपछि यस अवधिमा असुल भएको ऋण र साना निक्षेप खाता बन्द गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन टोलीका संयोजक तथा उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाका अनुसार निक्षेपकर्ताको हित जोगाउन ‘निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने’ विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ ।
वर्गीकृत विज्ञापन
निर्माणका लागि
“निर्माण सम्बन्धि सम्पुर्ण कामकाे लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : ९८५६०३९६०२
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
उनका अनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति २ अर्ब ४५ करोड मात्र रहेकाले चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसले गर्दा करिब १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको खाडल परेको हो ।
२०८१ पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बैंकको व्यवस्थापन पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आएको हो । बैंकमा करिब १ लाख ७ हजार निक्षेपकर्ताले चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राखेका छन् भने एक हजार ६५ जना ऋणीले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।
यसबीचमा राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । यो रकम १ करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका करिब साढे ४ सय ऋणीबाट असुल गरिएको हो । ठूला ऋणमध्ये १४ करोडसम्मका ऋण पनि असुली प्रक्रियामा रहेका छन् ।
निक्षेपकर्तालाई असुल भएको रकमबाट आंशिक फिर्ता दिने कार्य पनि भइरहेको छ । हालसम्म प्रत्येक निक्षेपकर्तालाई न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिएको छ । सामान्य अवस्थाका लागि ५ हजार रुपैयाँसम्म र स्वास्थ्य उपचारजस्ता विशेष अवस्थामा ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिएको हो । यसैगरी, एक लाखभन्दा कम निक्षेप भएका ३०० खाता बन्द गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०को अनुसन्धानले बैंकमा करिब तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको अपचलन भएको देखाएको छ । यसमा १ अर्ब ८० करोड कर्जा, १ अर्ब ६० करोड नगद तथा सेयरबाट हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ । यसबारे मुद्दा बाँके जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेको छ ।
१८ भाद्र २०८२, बुधबार १३:४२ प्रकाशित