१० भदौ, काठमाडौं । मुलुकका करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित देखिए पनि यसबाट पलायन हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझोमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार अझै १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। यद्यपि कृषि प्रधान देश भनिँदै आएकोमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती लगाइएको छ।

अब कृषि मन्त्रालयले खेतीयोग्य मात्र होइन सम्भव भएसम्मका जमिनको कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्रालयले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कम्तीमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीका साथै पशुपन्छी तथा मासुजन्य उत्पादन गर्नेबारे सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेका सुनाए। उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई कम गर्न आफ्ना लागि आफैं उत्पादन गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हामीले काम थालेका छौं।’

व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजार र स्थानीय तहलाई, बढी भएको प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने गरी बजारको अभावमा किसान आहात हुनुपर्ने अवस्था छ। अब यसको अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागिपरेको जनाएको छ। उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेको ठूलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाट) अघि बढाइने भएको छ।

यस्तै, कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनोजस्ता रैथाने उत्पादन एवं मही, पनिरजस्ता दुग्धजन्य उत्पादनलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको छ। विदेशबाट करोडौंको मदिरा खरिद गर्ने तर, कोदोबाट उत्पादन हुने छ्याङ तथा मदिराको स्थानीय उत्पादनलाई रोक लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुको साथै कोदोबाट बन्ने परिकारलाई स्वास्थकर र गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिनेछ। कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिने भएको छ। साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाउँदै लगिने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।