नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ प्रदेश ५ द्धारा प्रदेशको नामाकरण गर्दा आदिवासी जनजातीको पहीचानलाई प्राथमीकतामा राखेर प्रदेशको नामाकरण गर्न माग गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल तथा प्रदेश ५ का सभामुख पुर्ण बहादुर घर्ती मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सो कुराको माग गरेका हुन्।

नेपालको हरेक परिवर्तनमा आदीवासी जनजातीले गरेको बलीदानलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै आदीवासीका जायज माग र पहीचानलाई सम्बोधन गर्न सभामुख तथा मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको आदिवासी जनजाती महासंघ प्रदेश ५ का संयोजक दिपक गुरुङले जानकारी दिनुुभयो।

के के हुन मागहरु ?

मागहरुमा प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुुनपर्ने, आदिवासीका स्वायत्त र संरक्षीत क्षेत्र हुनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कामकाजको भाषा मातृ भाषामा पनि हुनुपर्ने, समावेशी तथा समानुपातीक प्रतीनीधीत्व हुनुपर्ने आईएल ओ महासन्धीमा उललेख भएका आदीवासी जनजातीको अधीकार सुनीस्चीत हुनुपर्ने ,१० बर्षे जनयुद्ध,जनआन्दोलनबाट स्थापीत मुद्धाहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु आदीवासी जनजातीको रहेको छ ।

दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा गरेका वाचाहरुलाई आज भुलेको र भोलीका दिनमा पनि त्यस्ता चुनाबमा आदिवासी जनजातीका मतहरु त्यस्ता दलहरुलाई नदिने ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा आदीवासी जनजाती आन्दोलन संघर्ष समीतीका संयोजक धन बहादुर पुनले बताउनुभयो ।

जनसंख्याका हिसाबले ५ नं प्रदेशमा मगर पहिलो स्थानमा,थारु दोश्रो स्थान र तेश्रो स्थानमा क्षेत्री र अन्य समुदाय रहेको हुँदा सबैलाई समेट्ने गरी प्रदेशको पहीचान स्थापीत गर्न आग्रह गरीएको थियो।

ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागी आदीवासी जनजाती महासंघ प्रदेश ५ का संयोजक दिपक गुरुङ ,सचीब मनोज राना,सह(सचीब जय छन्तयाल, लाल बहादुर गुरुङ, आदिवासी जनजाती महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दल बहादुर छन्तयाल लगायतका पदाधीकारीको उपस्थीती रहेको थियो।