१३ चैत्र, कोहलपुर । कोहलपुर नगर विकास समितिले आफ्नै सम्झौता बिपरीत विवादास्पद निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित न्युरोडसँगै जोडिएको जग्गा भाडामा दिने बारे नगर विकास समितिले गरेको पछिल्लो निर्णय विवादित बन्न पुगेको हो ।
नगर विकास समितिले गत मंसिर २६ गते न्यूरोडमा रहेको सार्वजनिक शौचालय र सोसँगै रहेको शटर सहितको संरचना तथा खाली जग्गा संरक्षणकालागि स्थानिय फुट बाटिका फर्मलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर तथा नगर विकास समिति कोहलपुरका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले पूर्व सम्झौंता बमोजिमको मासिक दररेटलाई नै घटाएर नियम बिपरीत उक्त जमिन अर्को फर्मलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
यसअघि २०७९ श्रावण ८ गते स्थानिय नब्बी हजाम र नगर विकास समितिबिच एक वर्ष (वि.सं. २०८० श्रावणसम्म) कालागि सार्वजनिक शौचालय, शौचालयले चर्चेको जग्गा र शौचालयसँग जोडिएको सटर भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको ४ महिनामै नगर विकास समितिले अर्कैलाई उक्त संरचना ठेक्कामा दिने निर्णय गरेपछि आफुहरु अन्यायमा परेको नब्बी हजामका भाई सलमान अलीले बताए ।
पुरानो सम्झौता अनुसार नब्बी हजामले २९ हजार २२८ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका थिए । तर नयाँ फर्मसँग भएको सम्झौतामा उक्त रकम भारी मात्रामा कटौती भएको पाईएको छ । मासिक २९२२८ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका हजामलाई हटाएर नगर विकास समितिले फुट बाटिकालाई मासिक १३००० का दरले भाडामा दिने सम्झौतामा उल्लेख गरीएको छ ।
पुरानो सम्झौताको अवधी बाँकी रहँदाकै अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले ठेक्का रकम समेत घटाएर नयाँ सम्झौता गरेको भन्दै नगर विकास समितिको आलोचना भईरहेको छ । राज्यलाई आफुले मासिक झण्डै ३०,००० का दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको भएतापनि आफ्नो सम्झौता अवधी बाँकी रहँदा रहँदै नगर विकास समितिले कुनै जानकारी नगराई एक्कासी ठेक्का आब्हान गरेपछि मात्रै आफुले जानकारी पाएको र मासिक ४०,००० का दरले तिर्ने गरी टेण्डर हाल्दा समेत सो ठेक्का दर्ता नगरी अर्कै ब्यक्तिलाई न्यून रकममा ठेक्का दिईएको अलीले बताए ।
यसअघि उक्त स्थानमा रहेको कोहलपुर खाजा घरले समेत मासिक १६ हजारका दरले भाडा तिर्दै आएको थियो । अब्यवस्थित संरचना हटाउने भन्दै केही महिना पहिले नगरपालिकाले उक्त संरचनामा डोजर चलाएको थियो । त्यसयता खाली अवस्थामा रहेको उक्त जमिन सहितको अन्य संरचना एकमुष्ट रुपमा फुट बाटिका फर्मलाई दिने निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छैन उपस्थिती
कोहलपुर नगर विकास ऐन २०५४ दफा (४) अनुसार कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उपस्थित हुन आवश्यक पर्छ । तर २०७९ मंसिर २६ गते बसेको बैठक पुस्तिकामा इलाका प्रशासन कार्यालयको उपस्थिती देखिदैन । स्मरण रहोस नगर विकास समितिको कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयको भवन नगरविकासको एउटै कम्पाण्डभित्र रहेका छन । सार्वजनिक चासोको विषयमा निर्णय लिदा सम्बन्धित पक्षलाई खबर नगरीनुले नगरविकास समितिभित्र आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंका उब्जाएको छ ।
