२३ माघ २०७९, सोमबार
नवनिर्वाचित पाँच सांसद, जसले खान पाउँदैनन् शपथ
  • काँचुली खबर

मंसिर २०, कोहलपुर । नवनिर्वाचित पाँच सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ खान नपाउने भएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका संघका दुई र प्रदेशका तीन सांसदले शपथ खान नपाउने भएका हुन् ।

ती सांसदमा महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी र मनाङबाट प्रतिनिधिसभामै निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ छन् । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके ३ (२)बाट निर्वाचित बादशाह कुर्मी, गण्डकी प्रदेशको मनाङ (२) बाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ र मधेस प्रदेश अन्तर्गत महोत्तरी ३ (क) बाट निर्वाचित अभिराम शर्मा छन् ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित फनपार्क ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको ठहरपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन नै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री रहेका गुरुङ आफैँ सञ्चालक रहेको कम्पनीले फनपार्क ठेक्कामा लिएको थियो ।

त्यस्तै, कोइरी सशस्त्रका असइ थमन विकको हत्यामा फरार सूचीमा छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा विकलाई गाडीबाट थुतेर भाला तथा धारिलो हतियारले घोचेर हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ । उनलाई २ असोज ०७६ मा जिल्ला अदालत महोत्तरीले एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि पुनरावेदनपछि उच्च अदालत जनकपुरले पुनः पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि फरार छन् । प्रदेश सांसद निर्वाचित शर्माविरुद्ध पनि विक हत्यामै संलग्न रहेको अभियोगमा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले शर्मा अदालतको तारेखमै रहेको बताए ।

‘अभिराम शर्मासहितको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा नसल्टिएकाले उहाँहरू अदालतकै तारेखमा रहेको मेरो जानकारीमा छ,’ उनले भने । लोसपाबाट निर्वाचित उनी मधेसको सामाजिक विकास मन्त्री समेत भइसकेका छन् ।

मनाङ (ख)बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित मनाङेविरुद्ध ३१ वैशाख ०६१ मा अर्का चर्चित डन चक्रेमिलन भनिने मिलन गुरुङलाई महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा तरबार प्रहार गरेकोमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा छ । मनाङे समूहको आक्रमणबाट मिलनको बायाँ हात दुई टुक्रा भएको थियो । त्यतिवेला पक्राउ परेका उनलाई १३ वैशाख ०६२ मा अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । दुई वर्ष जेल बसेका उनीविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध २८ साउन ०६९ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, फैसला भने पाँच वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भयो । त्यतिवेला फैसला जानकारी नहुँदा उनले ०७४ को निर्वाचनमा मनाङ (ख) बाटै सांसद जितेर प्रदेश सांसदको शपथ पनि खाए । फैसला सार्वजनिक भएपछि भने उनलाई तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले स्वयम्भूबाट ०७५ मंसिरमा पक्राउ गर्‍यो । तर, अदालतको आदेश थाहा नभएको जनाउँदै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको दरपीठ गरे । सर्वोच्चले उनलाई २८ मंसिर ०७५ मा जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधासहितको आदेश दियो । २७ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका उनी त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्री बने ।

‘०७४ को निर्वाचनमा मनाङेले सांसद पदको शपथ खाए । त्यसवेला उच्चको फैसला सार्वजनिक नै गरिएको थिएन । उनले त्यसैको फाइदा उठाए,’ अधिवक्ता करुणकरण मल्लिक भन्छन्, ‘तर, जेलबाट धरौटीमा छुटेपछि पनि उनी मन्त्री बने, जुन सरासर गैरकानुनी हो । यस्तो गर्न मिल्दैन । शक्तिको आडमा उनले यस्तो गरेजस्तो देखिन्छ ।’ मनाङे अहिले पनि सर्वोच्चमा तारेखमै छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेल मनाङेविरुद्धको मुद्दा नटुंगिएको बताउँछन् । ‘मनाङेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । उनी तारेखमा छन्, मुद्दा चलिरहेको छ,’ पौडेलले भने ।

त्यस्तै, अर्का प्रदेश सांसद कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मी र उनका दुई छोरा हत्याको अभियोग छ । उनी प्रहरी सूचीमा फरार अभियुक्त हुन् । ०६८ मा निर्मलाका दुई छोराको १० दिनको फरकमा रहस्यमय ढंगले हत्या भएको थियो । विरोधमा उत्रिएकी निर्मला त्यसको केही दिनपछि बेपत्ता भइन् । उनी हालसम्म पनि बेपत्ता नै छिन् । संविधानसभामा दुई पटकका सांसद नेपालगन्जका कुर्मीसँग निर्मलाको जग्गाको विषयमा विवाद थियो । प्रहरीको पटक-पटकको अनुसन्धानले पनि घटनामा उनको भूमिका शंकास्पद करार गरेको थियो । रुबी खानलगायतका अधिकारकर्मीको सक्रियतामा उक्त घटनालाई अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पदीय हैसियतमा शपथ लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘नेपालको कानुनले सांसद पदलाई सार्वजनिक पद मानेको छ । यस्ता पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध लागेको अभियोग यदि फौजदारी हो र त्यो अदातलमा विचाराधीन छ भने त्यसमा शपथ लिन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कतिपय व्यक्ति निर्वाचन जितेर आउनुभएको छ । उहाँहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पदको शपथ खान मुस्किल देखिन्छ ।’प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । यो दफामा त्यस्ता मुद्दा खेपेका व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार नै बन्न नपाउने उल्लेख छ । दफामा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री-वितरण तथा निकासी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन’ भनिएको छ ।

यो व्यवस्था प्रदेश सभाको हकमा पनि लागू गरिएको छ । फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भए पनि पदीय हैसियतले शपथ खान नसक्ने अधिवक्ता करुणकरण मल्लिकले बताए । उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनमा प्रस्ट उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आए पनि शपथ खान मिल्दैन । किनकि उनीहरू कानुनी नजरमा फौजदारी अभियोगका अभियुक्त हुन् ।’

नयाँ पत्रिकाबाट

  • २० मंसिर २०७९, मंगलवार २०:०३ प्रकाशित
  • Nabintech