जेठ २५, नेपालगन्ज । बाँकेमा रसायनिक मलको चरम अभावका कारण किसान चिन्तित भएका छन् ।

जिल्लामा धान खेतीका लागि मात्रै १२ सय मेट्रिक टन डीएपी, तीन हजार मेट्रिक टन युरिया र ५० मेट्रिक टन पोटास मल माग भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार हाल १६५ मेट्रिक टन डीएपी मात्रै मौज्दात रहेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार बाँकेमा डीएपी मागभन्दा पाँच गुणा कम मौज्दात छ भने अन्य मल छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३३५ मेट्रिक टन डीएपी दिने कोटा निर्धारण गरे पनि अहिलेसम्म २८० मेट्रिक टन डीएपी मात्र नेपालगञ्ज पठाएको जनाएको छ ।

प्रमुख पौडेलले मागभन्दा पाँच गुणा कम भएको डीएपी मल सहकारीमा पठाउन लागिएको जानकारी दिदै गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या र कृषि सहकारीको सङ्ख्या हेरेर पहिलो चरणमा ५०-६० बोरा (२५-३० क्विन्टल) का दरले पठाउन लागिएको बताए ।

गोदाममा निकै कम परिमाणमा मौज्दात रहेको डीएपी मल सहकारीलाई वितरण गर्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ । सोमबारबाट मल वितरण सुरु गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन नेपालगञ्जले पनि रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ । तर, साल्ट ट्रेडिङसँग डीएपी र युरिया मल छैन । डीएपी मलको ठाउँमा एसएसपी जिंक र पोटास मौज्दात रहेको साल्ट ट्रेडिङ नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज चौधरीले बताए ।

उनले ४३४ मेट्रिक टन एसएसपी जिंक र १०६ मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको जानकारी दिए । एसएसपी जिंक मल डीएपी मल जस्तै भएपनि यसको बारेमा नबुझ्दा कृषकले यो मल प्रयोग गर्न नरुचाएको प्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।

जिल्लाका धेरै किसान अहिले धानको बीउ राख्ने योजनामा छन् भने कतिपय किसानले राखिसकेका छन् । तर, खेतीका लागि रासायनिक मल नपाउँदा किसान चिन्तित छन् ।

चैते मकैका लागि मल नपाएका कारण धान खेतीका लागि पनि मल नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको अधिकांश किसानको दुखेसो छ ।

बाँके खजुरा ३ का किसान रमेश थापाले धानको ब्याड राख्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म रासायनिक मल नपाउँदा अन्योलमा रहेको बताए ।

उनले आफूहरुले छ महिनादेखि रासायनिक मल नपाएको बताउँदै मल बिना खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको गुनासो गरे ।

यस्तै, धानको ब्याड राख्ने तयारी गरेपनि हालसम्म मल नपाएकै कारण राप्ती सोनारी गाउँपालिका महादेवपुरीका टीकाराम केसीले चिन्ता लागेको बताए ।

सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि नेपाल–भारत सीमाका अधिकांश किसानले गुणस्तरहीन भारतीय मल खरिद गर्न बाध्य भइरहेको जनाएका छन् ।