१२ आश्विन २०७९, बुधबार
१८ माघसम्म सेवा संकुचन गर्ने सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णय
  • काँचुली खबर

सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टले १८ माघसम्म सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रारसहित ३१ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोमबार बसेको बैठकले सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

सेवा संकुचनबारे सर्वोच्चले जारी विज्ञप्ति

सर्वोच्च अदालतबाट जाही पेशा विज्ञप्ती कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण उत्पन्न विषम् र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत हालसम्म ३१ जनामा संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा अदालतको कार्य प्रकृतिअनुसार अदालतमा हुने उपस्थिति र भीडभाडलाई आवश्यक व्यवस्थापन गरी सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ती, कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सुनुवाइका कार्यहरु व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा संचालन गर्न उपयुक्त देखिएकोले आगामी दुई हप्ता (मिति २०७८-१०-०५ देखि मिति २०७८-१०-१८ गतेसम्म) सर्वोच्च अदालतमा देहायबमोजिमका विषयमा सुनुवाई गर्ने भनी मिति २०७८-१०-०४ को पूर्ण बैठकबाट देहायबमोजिमको निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।

१) सेवा प्रवाहसम्बन्धमाः

क) बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रूपमा सुनुवाई गर्ने ।

ख) मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाई गर्ने ।

घ) थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ।

ङ) हेर्दा हेर्दै र नि.सु.मा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ।

च) नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने ।

२) मुद्दाः निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालना हुने गरी संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

३) अदालतहरुमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारवाही गर्ने र टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेशनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवम् जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र यस अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने ।

बाबुराम दाहाल
प्रवक्ता
मितिः २०७८/१०/०४

  • ४ माघ २०७८, मंगलवार १७:२४ प्रकाशित
  • Nabintech