२३ चैत्र, काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई राखेपले गरेको निलम्बन फुकुवा नभए प्रतिबन्ध गर्ने फिफा र एएफसीले चेतावनी दिएका छन्। साथै चुनावी साधारण सभा गर्नका लागि अवरोध नगर्नसमेत भनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा र एशियाली फुटबल महासंघ एएफसीले नेपालको फुटबल प्रशासनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

फिफा र एएफसीले कडा चेतावनी दिँदै यदि राखेपले एन्फा प्रतिबन्ध गर्ने आफ्नो निर्णय तत्काल रद्द नगरेमा र सात दिनभित्र एन्फालाई सो निर्णयको प्रभाव नपर्ने भनी लिखित सुनिश्चितता नदिएमा, एन्फालाई तत्काल निलम्बनका लागि फिफा काउन्सिलमा सिफारिस गरिने उसले जनाएको छ।

‘यदि राखेपले उक्त निर्णय (प्रतिबन्धको निर्णय) रद्द वा खारेज नगरेमा र यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र एन्फालाई उक्त निर्णयको कुनै प्रभाव नरहेको र एन्फाले राखेपद्वारा लगाइएको निलम्बन पूर्वको अवस्थाबाट आफ्नो चुनावी प्रक्रिया पुनः सुरु गरी सम्पन्न गर्न सक्ने कुरा लिखित रूपमा सुनिश्चित नगरेमा, यो विषय एन्फालाई तत्काल निलम्बनका लागि फिफा काउन्सिलमा पेश गरिने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसअघि २७ मार्चमा तय गरिएको एन्फाको चुनावी साधारण सभा राखेपको प्रतिबन्धका कारण रोकिएको थियो। फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिहरूको हालैको संयुक्त भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण तथ्यहरू सार्वजनिक भएको भन्दै प्रतिबन्धसम्म हुन सक्ने जनाइएको छ।

राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ (२) बमोजिम कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ। साथै, राखेपले एन्फालाई चुनावी प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूलाई समेत आफ्ना विधान परिवर्तन गरी चुनाव गर्न निर्देशन दिएको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ।

फिफा र एएफसीका अनुसार यस्तो निर्णयले एन्फाको निर्धारित चुनावी प्रक्रिया ठीक एक दिनअघि रोकेको भन्दै फिफाले संगठनको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नस्वीकार्ने जनाएको छ।

यसअघि पनि फिफा र एएफसीले १६ जनवरी र १३ मार्च २०२६ मा पठाएका पत्रहरूमा सदस्य संघहरूले कुनै बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपबिना आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट पारेका थिए।

यदि एन्फा निलम्बनमा परेमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने, फिफा तथा एएफसीका विकास कोषबाट वञ्चित हुने र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग खेलकुद सम्बन्ध राख्न नपाउने जस्ता गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने जनाइएको छ।

फिफा–एएफसीले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस विषयमा छिटो पहल गर्न र भएका नयाँ विकासक्रमबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।