१२ असार, कोहलपुर । बैशाख महिनाको एक बिहानी घामले बिस्तारै खेतका कान्लाहरू सुनौला बनाउँदै थियो । त्यही बेला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर स्यानु चौधरी आफ्नो झोला सम्हाल्दै नेपालगञ्जतर्फ लागिन् । उनीजस्तै अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगन्ज तर्फ हिडे ।
उनिहरू नीति, योजना, कानुन तर्जुमा बारे सिक्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आएका थिए । यही प्रतिष्ठानमा सहभागी भएर धेरै जनप्रतिनिधिहरू आफूले पाएको अधिकार बुझ्ने, कानुनी दायरा भित्र रहेर निर्णय गर्ने र विकास योजनालाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने बारे सिकीसकेका छन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उप-प्रमुख चौधरी स्थानीय तहमा रहेर जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम बारे प्रतिष्ठानमा सिकेको बताउछिन ।
गत पुस २० गतेदेखि २३ गतेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको स्व-मूल्यांकनले उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
साताव्यापी आत्म-मूल्यांकनको प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कमजोरी र बलिया पक्षहरू स्पष्ट रूपमा चिन्ने मौका पाएका थिए । परिणामस्वरूप योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, जनसरोकारका मुद्दामा चासो र सेवाप्रदायक भूमिकामा सुधार आएको उनीहरूले बताएका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर संगिता सुवेदीले स्व-मूल्यांकनले आत्मपरिक्षण गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न प्रेरणा मिलेको बताईन ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेश भित्रका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरू सञ्चालन गर्दै आएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकृत घनश्याम केसीले जानकारी दिए ।
“प्रतिष्ठानले प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सूचना प्रविधि, नेतृत्व विकास, वित्तीय अनुशासन तथा कानुनी अभ्याससम्बन्धी प्रशिक्षणहरू प्रदान गरिरहेको छ” उनले भने, “यसले प्रदेश सरकारका कामकाजमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत गरिरहेको छ ।”
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश प्रतिष्ठानले नीति निर्माण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र उत्तरदायी बजेटजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहँदै विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा सञ्चालन गरेका तालिमहरूबाट १ हजार ९९ जना सहभागी लाभान्वित भएका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार तीमध्ये ३ सय २७ जना जनप्रतिनिधि र ७ सय ७२ जना प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी सहभागी भएका छन् ।
नीति, योजना तथा कानुन निर्माण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, उत्तरदायी बजेट लगायतका विषयमा केन्द्रित रही तालिमहरू सञ्चालन गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यस क्रममा, २०८१ साल बैशाख २६ र २७ गते नेपालगन्ज प्रदेशका मेयर तथा उपमेयरहरूका लागि “नीति, योजना तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी” तालिम आयोजना गरिएको थियो । यस तालिमले स्थानीय सरकारहरूमा नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जानकारी र व्यवहारिक सीप विकास गर्न सहयोग पुर्याएको जनप्रतिनिधिहरूले अनुभव गरेका छन ।
त्यस्तै, २०८१ साल असार १७ र १८ गते पुनः नेपालगन्जमै लुम्बिनी प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरूलाई लक्षित गरी “लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी” तालिम आयोजना गरिएको थियो । उक्त तालिमले महिला सांसदहरूलाई समावेशी नीति निर्माणमा उनीहरूको भूमिकाको महत्व, बजेटमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्ने उपायहरू तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा प्रभावकारी पहल गर्ने सीप विकासमा सहयोग पुगेको छ ।
वि.सं. २०७७ सालको कार्तिक महिना संघीय शासन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको थियो । तर नीति बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने, विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरू अझै अनिश्चित र असहज महसुस गरिरहेका थिए ।
यही पृष्ठभूमिमा, बाँकेको नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भयो । संघीयता, विकेन्द्रिकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित यो प्रतिष्ठान अगाडि बढ्यो ।
प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका तालिमहरू प्रवचन र सिद्धान्तमा मात्र सीमित नभई यसले प्रतिनिधिहरूलाई व्यवहारिक जीवनका उदाहरण, स्थानीय सन्दर्भका समस्या, र कानुनी दायरामा रहेर निर्णय कसरी लिने भन्ने ज्ञान दिन थालेको थियो ।
प्रतिष्ठानको तालिम नेपालगञ्जको सीमित कक्षाभन्दा बाहिर पुग्यो । बाँके, बर्दिया, दाङ, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तुदेखि रुकुमपुर्वसम्म तालिम फैलन थाल्यो । गाउँपालिका, नगरपालिका, वडास्तरसम्म तालिमका प्रतिनिधि पुग्न थाले ।
तालिमका विषयहरू बहुआयामिक भए । नीति निर्माण, योजना व्यवस्थापन, बजेट लेखन, संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, महिला सशक्तीकरण, पारदर्शिता र सहभागितामूलक शासनका विषयमा विशेष कक्षा संचालन भए ।
प्रतिष्ठानले स्थानीय तहका माग र सन्दर्भ बुझेर उनीहरूकै आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम विकास, तालिम सामग्री निर्माण र अभ्यासमूलक प्रशिक्षण दिने अभ्यास सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रदेश नेपालगन्ज बाँकेका कार्यालय प्रमुख उजीर प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्षदेखि नयाँ नियुक्त नायब सुब्बासम्म, सबैलाई समेटेर संघीयताको मर्म बुझाउने प्रयास गरीएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तालिमपछि कतिपय पालिकाले आफ्नै आन्तरिक तालिम सुरु गरे, सेवाप्रवाहमा दक्षता ल्याए र जनप्रतिनिधिहरूको जनताप्रति जवाफदेहिता बढाए ।
तालिम मात्रै नभई, प्रतिष्ठानले नीति संवाद, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कार्यगत अनुसन्धान, र विषयगत कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
