एक साता प्रहरीको हिरासतमा रहेकी नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुवि खान बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भइन् । सर्वोच्चले उनीमाथि लगाएको अभियोग प्रारम्भिक रुपमा पनि पुष्टि हुन नसकेको भन्दै थुनामुक्त गर्न र पुनः धरपकड नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।

बाँकेमा भएको दुई हिंसाका घटनामा छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग राखी रुविकै नेतृत्वमा शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । २० दिन हिँडेर बाँकेबाट काठमाडौं आएको टोलीको नेतृत्व गरेको रुविलाई बहुविवाहको आरोपमा पक्राउ गरी पुनः नेपालगञ्ज पुर्‍याएको थियो ।

उनलाई एक सातासम्म गैरकानूनी पक्राउ गरेर प्रहरी शान्तिपूर्ण अभियान दबाउने रणनीतिमा भने केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । तर अदालतको आदेशमा रुवि रिहा भएकी छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरु सुनुवाई गर्न दशैं विदामा खोलिएको अदालतको एकल इजलासमा रुसपको मुद्दा सुनुवाइ भएको थियो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले तीनवटा आधारमा रुविलाई पक्राउ गर्नु गैरकानूनी भएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सिन्हाको इजलासले बहुविवाहको आरोपमा प्रमाणको अभाव भएको, जिल्ला न्यायाधीशले यान्त्रिक रुपमा पक्राउ अनुमति दिएको र शुरुमा पक्राउ पूर्जी लिएर एक महिनापछि मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै रुविको पक्राउलाई कानूनसम्मत भन्न नसकिने ठहर गरेको हो ।

‘यी बन्दीलाई थुनाबाट छाड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेको तथा देखाएका कारण पनि मनासिब नदेखिएको ।’ बिहीबार जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरु (प्रहरी)को काम पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको अवस्थामा र अन्य कुनै कारवाही चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको भनी उल्लेख नभएको अवस्था हुँदा अब तत्काल फेरी पक्राउ गर्ने वा रुबीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात गर्ने कुनै काम नगर्नु नगराउनू भनी आदेश जारी गरिदिएको छ ।’