नेपालगन्ज  –  भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मुल पार्ने सरकारको उद्धेश्य रहेका बताइरहँता तिनै नेतृत्व तहबाट भने सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । सरकारले तलब, महंगी भत्ता, इन्धन सुुविधा लगायतका विभिन्न शीर्षकमा मासिक मोटो रकम मन्त्रीहरुलाई दिन्छ तर तिनै मन्त्रीहरुले दोहोरो सुविधा लिँदै सरकारको ढुकुटीको दोहन गरिरहेका छन् । केन्द्रका मन्त्रीहरुसंगै प्रदेश मन्त्रीहरुले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइएको छ ।  यस्ता छन् इन्धनवापत सरकारले दिने रकम गोजीमा हाल्दै मन्त्रालयको कुपनबाट तेल हाल्ने प्रदेशका मन्त्रीहरु ः

सुदुरपश्चिम प्रदेश
मन्त्रीहरुलाई प्रदेश सरकारले मासिक सय ५० लिटर र राज्यमन्त्रीलाई दुई सय लिटर इन्धन सुविधावापतको रकमसहित मासिक पारिश्रमिक दिइन्छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले साउनयता मन्त्रालयबाट ९ सय लिटर तेल बुझेका छन् ।
उनका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयकै सवारीसाधन र इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले मंसिरमा मात्रै मन्त्रालयबाट १ सय ३५ लिटर तेल हालेकी छिन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उनले भदौमा १ सय १७ लिटर, असोजमा १ सय ४२ लिटर र कात्तिकमा १ सय २५ लिटर तेल मन्त्रालयबाट लिएकी छिन् । मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट इन्धन लिने गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले मंसिरमा २५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको इन्धन मन्त्रालयबाट हालेका छन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत शिवराज ओझाका अनुसार कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रीको गाडीमा मासिक करिब डेढ सय लिटर तेल हाल्ने गरिएको छ ।  सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मंसिरमा मात्र मन्त्रालयबाट तीन सय २० लिटर तेल लिएका छन् । २७ कात्तिकमा शपथ लिएका मन्त्री सुवेदीले कात्तिकमा मात्र ५० लिटर इन्धन लिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए ।

२७ कात्तिकमा नियुक्त भएका उद्योग राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले पनि मन्त्रालयको कुपनबाट चार सय ४७ लिटर तेल हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले साउनयता मन्त्रालयबाट एक सय ८० लिटर तेल लिएका छन् । उद्योगमन्त्री माया भट्टले साउनयता सय लिटर तेल लिएकी छिन् । अधिकांश मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पनि मन्त्रालयबाट मोटरसाइकल र इन्धन लिएका छन् ।

प्रदेश २
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई तलब तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता र इन्धन सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ३०० लिटर, मन्त्रीले २५० लिटर र राज्यमन्त्रीले २२५ लिटर इन्धन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, तीन–तीन महिनामा गाडीमा हाल्न १० लिटर मोबिल पाउँछन् । तर, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयबाट पनि इन्धन, मोबिल शीर्षकमा सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट १५० देखि २५० लिटरसम्म इन्धनको कुपन लिन्छन् ।

मन्त्रीको आवासका लागि आवश्यक सामानसमेत मन्त्रालयबाट किनिएको छ । मन्त्री आवासमा फ्रिज, वासिङ मेसिन, हिटर, टिभी, टाबेल र चप्पलसमेतको बिल भुक्तानी मन्त्रालयबाट भएको छ ।

उता, मन्त्रीको अतिथि सत्कार, सञ्चार भत्ता, धारा–बिजुलीलगायतका सुविधाबापतको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तलबसँगै भुक्तानी गर्छ । यसरी प्रदेश २ का मन्त्रीका लागि सरकारले मासिक दुई लाख ८६ हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

प्रदेश ३
प्रदेश ३ का पाँचमध्ये तीन मन्त्री अर्थात् शालिकराम जम्मरकट्टेल, कैलाश ढुंगेल र दावादोर्जे लामाले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट इन्धन लिइरहेका छन् भने आफ्नो मन्त्रालयबाट सोही शीर्षकमा नगद लिइरहेका छन् । मन्त्रीहरूको इन्धनको व्यवस्था मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५०, मन्त्रीले १ सय २५ लिटर इन्धन पाउँछन् । मन्त्रीहरू राजधानी हेटौँडाबाहिर जाँदा आवश्यकताअनुसार हालिएको इन्धनको बिलको भुक्तानी मुख्यमन्त्री कार्यालयले व्यहोर्छ । तर, तीनजना मन्त्रीले मन्त्रालयमा इन्धन ९पदाधिकारी० शीर्षकमा पैसा राखेर रकम बुझेको उनीहरूकै मन्त्रालयको फाँटबारीमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिएको इन्धन सुविधाबाहेक आ–आफ्ना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मरकट्टेलले ३२ हजार ११७ रुपैयाँ, आर्थिक मामिलामन्त्री ढुंगेलले ७२ हजार ३७६ रुपैयाँ र कृषिमन्त्री लामाले एक लाख दुई हजार २२८ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

प्रदेश ५

प्रदेश ५ का दुई मन्त्रीले अनुगमन र जिल्ला भ्रमणका नाममा मन्त्रालयबाट पनि तेल लिने गरेका छन् । जब कि, उनीहरूलाई सरकारले मासिक दुई सय लिटर छुट्टै इन्धन दिन्छ ।  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले मासिक एक सय लिटरसम्मको तेलको बिल मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरेकी छिन् । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलका अनुसार मन्त्री अनुगमनमा जाँदा बिलअनुसार रकम उपलब्ध गराइने गरेको छ । बाहिरी जिल्लाहरू जाँदा आवश्यकता हेरेर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि मन्त्रालयको काममा जिल्ला जाँदा एक–दुईपटक मन्त्रालयबाट इन्धन लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।