स्थानीय सरकारहरुले नीति, निर्माण गर्दा नागरिकहरुलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको आयोजनामा आज सुशासन प्रर्वद्धनका लागि नागरिक समाजको भुमिका बारे बृहत छलफल गरिएको छ ।
सो छलफलमा नेपाल संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएसंगै तीन तहका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपालको संविधान तथा कानूनहरु वमोजिम आ-आफ्नो जिम्मेवारी बढाउनु पर्नेमा नागरिक समाजले जोड दिएका छन । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मार्फत बनेको सरकारले नागरिकका हक र हितको लागि काम गर्नु पर्ने तर सरकारको गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने जनअपेक्षा पुरा हुने तर्फ काम हुन नसकिरहेको नागरिक समाजको गुनासो रहेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी अधिकाशं सहभागीहरुले खासगरी स्थानीय सरकारहरुले नीति, निर्माण गर्दा स्थानीय ऐनरकानून तर्जुमा तथा योजना छनौट, प्रथमिकिकरण र कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरु एवं नागरिक समाजका संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रयाप्त स्थान दिन नसकेका बताएका छन् ।

विकासको प्रमुख साझेदार नागरिक समाजको भुमिकालाई प्रयाप्त स्थान र उनिहरुको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता वेगर बनाइने नीति तथा कानून एवं योजनाहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले बताए । स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्नको प्रवद्र्धनको लागि नागरिक समाजको तर्फबाट संयुक्त रुपमा आह्वान गरिएको छ ।