प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शिक्षा सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने वहस अनावश्यक रहेको बताएका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल प्रदेश नम्वर ५ ले मंगलबार वुटवलमा आयोजना गरेको शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रि वरालले निशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त हुने बताए । उनले निशुल्कका भन्दा गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने औंल्याए । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा राज्यले दिनुपर्ने र निरपेक्ष गरिबी भन्दा माथि रहेकाले शुल्क तिरेर रोजेको ठाउंमा पढ्न पाउनुपर्ने मन्त्री बरालले बताए । निजी विद्यालय बन्द गरेर समस्या समाधान नहुनेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उनले अब शिक्षा नीतिमा ब्रेक थ्रु लिनैपर्ने बताए । सरकारले शिक्षालाई २० प्रतिशत वजेट दिन नसक्ने हो भने निःशुल्क घोषणा गरेपनि सरकारी विद्यालय धराशायी हुने र सरकारको कमजोरीकै कारण नीजि क्षेत्रका विद्यालय फस्टाउने उनले बताए । निजी विद्यालय बन्द गर्न राणा शासन चाहिने भन्दै उनले नीजि क्षेत्रको शिक्षासंग रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गरेर जानुको विकल्प तत्काल नभएको स्पष्ट पारे । प्रदेश शिक्षा नीति बनाउंदा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल गरेर बनाउने प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए ।

रिपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश नम्वर ५ का अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको वहसमा प्रदेशभरि नभई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको समेत मन्त्री बरालले बताए । संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले मन्त्रालयले १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा आफ्नो पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गराउन गृहकार्य गरिरहेको बताए । एउटा पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै कस्तो पाठ्यक्रम र पोशाक बनाउने भन्ने तय स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार स्थानीय शिक्षा शाखाले बनाउने मन्त्री बरालले स्पष्ट पारे । मन्त्री बरालले केही सञ्चारमाध्यममा प्रदेशभरि एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु हुने भन्ने समाचार आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक तरंग र भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख समेत गरे ।

कार्यक्रममा एन प्याब्सन प्रदेश ५ का अध्यक्ष सुवोध कुमार डागिले शिक्षा रोज्न पाउने बिद्यार्थि र अभिभावकको नैर्सगिक अधिकार भएको भन्दै निजी बिद्यालयहरुलाई अंकुश लगाउने गरि बन्ने शिक्षा ऐन , नियमावलि आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए । उनले राज्यले निजी बिद्यालय र सामुदायिक बिद्यालय दुवैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश ५ अध्यक्ष कृष्ण खनालले गुणस्तरिय अध्यापन गराएर उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादान गर्ने निजी बिद्यालयहरुलाई राज्यले उपेक्ष्या गर्ने गरेको बताए । उनले राज्यले निती नियम बनाउदा सरोकारवाला पक्षलाई समेत राखेर वनाउन सु्झाव दिए ।
कार्यक्रममा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरि अर्याल, हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल लगाएतले राज्यले नीजि क्षेत्रका शिक्षण संस्था र विद्यार्थीलाई सौतेलो व्यवहार गरेकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको संचालन रिपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश नम्वर ५ का सदस्य बिमल गौतमले गरेका थिए ।