समाज


आई.एम.ई. लाईफ इन्स्योरेन्स कोहलपुर शाखा कार्यालयले २० लाख २६ हजार मृत्युुदावी भुक्तानी गरेको छ । बिमा गरेको एक वर्ष पूरा नहुदै कोहलपुर ५ का ३४ वर्षिय लक्ष्मण कुमार थापाको गत बैशाख २२ गते...

  • सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा पछि सच्याएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल...

  • कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण बजार व्यवसाय बन्द हुँदा सरकारले असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । उक्त कार्यको विरोध गर्दै मंगलबार नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सांकेतिक दवाव मूलक...

  • सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार...

  • उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको नागरिकताको छानविनको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको छ । आज अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, तुलसीराम पराजुली र अनिता बजगाईंले उजुरी दिएकोमा दर्ता भएको हो । तीनैजना अधिवक्ताहरुले महतोको नागरिकता छानविन...

  • पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ हजार ५२२ जनामा कोरोनभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । १६ हजार ९१३ जनामा परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट ३७०३ र एन्टिजेन विधिबाट ८१९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । थपिएका संक्रमितहरुमा धौलागिरी अस्पतालबाट पुराना मितिमा भएका परीक्षणहरु...

  • सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश...

  • लगातार चार दिन उच्च अंकले करेक्सन भएको सेयर बजारमा मंगलबार भने यूटर्न देखिएको छ । अघिल्लो साता बुधबारबाट घट्न थालेको बजार यो साताको कोरोबार हुने तेस्रो दिन (मंगलबार) भने लयमा फर्किएको हो । मंगलबार ७९.४४ अंकले बढेको बजार २९१३.८४ बिन्दुमा पुगेर रोकियो ।...

  • सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र...

  • प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद् पछिल्लो पुनर्गठनबाट मन्त्री बनेकाहरू हटेमा सरकारमा कति जना मन्त्री बाँकी रहने भनेर प्रश्न सोधेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जबराले नयाँ...