सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरुका बेवास्ता गरेको भन्दै आज भदौ २६ देखि २८ गते सम्म बाँके लगायत देशभरीका सरकारी बिद्यालय बन्द हुने भएका छन ।
सरकारले राहत शिक्षकको उचित ब्यबस्थापन गर्नुपर्नेमा आउदै गरेको संघीय ऐनमा पुर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारलाई दवाव दिन पुर्ण रुपमा बिद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको राहत शिक्षक समिति प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष रामप्रसाद चापागाईले जानकारी दिए ।
सरकारले भदौ २५ गते साँझ ४ बजे सम्म पनि बार्ताकोलागी कुनै पहल नगरेको भन्दै शैक्षिक हडताल कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय महासचिव कर्ण मगरले बताए ।
राहत शिक्षकहरुले स्थानिय, प्रदेश तथा केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गराउदा समेत आउदै गरेको शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको ब्यबस्थापनको बारेमा बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको नेपाल राहत शिक्षक प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष चापागाईले बताए ।

हाल अधिराज्यभर करिव ४० हजार राहत शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन । सरकारद्वारा प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन-२०७५ को मस्यौदा मा संघीय ऐनले शिक्षक सेवा आयोगको गठन र व्यवस्थापन बारे केही नबोलेको, संविधानको धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारको अपमान गर्दै शिक्षक महासङ्घको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरेको, राहत, वालविकास, तत्कालीन उ.मा.वि. अनुदारवन्दी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ब्यावस्थापन बारे केही नबोलेको र विद्यालयलाई स्थानीय निकायमा जबर्जस्त हस्तान्तरण गर्न खोजेको, प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत पछिल्लो मस्यौदाले स्थानीय तहलाई दिईएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
उक्त ऐन जारी भए पछि सबै सामुदायिक विद्यालय स्वतः७५३ स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन । जारी हुन लागेको ऐनबाट २०७४ साउन १ पछि स्थायी हुने शिक्षकको कुनै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन भनी अब आउने शिक्षकलाई स्थानिय तहमै अलपत्र पार्न खोजेको राहत शिक्षकहरुको आरोप छ ।