१५ जेठ, काेहलपुर । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति सचेत युवा समूह राप्तीसोनारीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार काेहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समूहले सार्वजनिक सरोकार, पारदर्शिता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वका विषयमा उठाइएका प्रश्नलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा विषयान्तर गर्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएकाे हाे ।

समुहका संयोजक गोपाल रोकायले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु, सूचना माग गर्नु तथा जनताको पक्षबाट खबरदारी गर्नु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने गरी आलोचनालाई दोषारोपणमा रूपान्तरण गर्नु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको समूहको भनाइ छ ।

यसअघि १४ जेठमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले कार्यालय परिसरभित्र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अभद्र व्यवहार र धम्कीपूर्ण गतिविधि भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकाे थियाे । बुधबार दिउँसो ३ बजे कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह भइरहेका बेला केही व्यक्तिहरू कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरी कर्मचारी तथा  जनप्रतिनिधिहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै गाँउपालिकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे थियाे ।

साेहि विज्ञप्ति माथी असन्तुष्टि जनाउँदै सचेत युवा समूहले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि आपत्ति जनाएकाे हाे । विशेषगरी पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रवाह तथा निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा उठाइएका सवालहरूको तथ्यगत जवाफ दिनुको सट्टा “अभियोजित गतिविधि” जस्ता अस्पष्ट आरोप लगाइएको भन्दै समुहले आपत्ति जनाएको हाे । यदि कुनै व्यक्ति वा पक्षबाट कानुनविपरीत कार्य भएको भए निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, तर आलोचनात्मक आवाजलाई दबाब, त्रास वा कानुनी दुरुपयोगमार्फत नियन्त्रण गर्ने संकेत अत्यन्त आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समूहले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउनु कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति पूर्वाग्रह नभई सुशासनको अभ्यास सुदृढ बनाउने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । जनताको करबाट सञ्चालित निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा पारदर्शिता कायम गर्न गरिने खबरदारीलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

वक्तव्यमा सम्बन्धित पक्षलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया भन्दा माथि उठेर उठाइएका विषयवस्तुको तथ्यपरक सम्बोधन गर्न, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र कानुनलाई प्रतिशोध वा दबाबको माध्यम नबनाउन आग्रह गरिएको छ ।