२२ बैशाख, काेहलपुर । बाँके क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरीको घर ऐलानी जग्गामा रहेको खुलेको छ । स्थानीय तहहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जमिन खाली गराउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित साँसद चाैधरीकाे कोहलपुर नगरपालिका-२ सिमलघारीस्थित दुईतले घर ऐलानी जग्गामा बनेको फेला परेकाे हाे ।

सांसद चौधरी स्वयंले उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् । उनले २०७५ सालमा उक्त घर निर्माण गरेको र नाप-नक्सा भइसकेर अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको बताएका छन् । करिब दुई कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेको उक्त घर उनका जेठा छोराको नाममा रहेको र परिवार हाल त्यहीं बसोवास गर्दै आएको जानकारी दिए ।

सांसद चौधरीले आफूहरू ‘सुकुम्बासी’ नभई ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार परिवार विस्थापनको पीडाबाट गुज्रिँदै हालको बसोवासमा पुगेको हो ।

‘सामन्त (उनकै भाषामा) ले लखेटेपछि हाम्रो परिवार सबथोक छाडेर ज्यान मात्र लिएर २०३६ सालमा बर्दिया पुगेका थियौं, त्यसपछि २०४७ सालमा कोहलपुर आयौं’, उनले भने, ‘जग्गा खाली थियो, हडप्ने नियतभन्दा ओत लाग्ने मनसायले यहाँ बसोवास गरेका हौं ।’

उनको भनाइले नेपालमा दशकौंदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्याको जटिल यथार्थ उजागर गरेको छ । नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नयाँ होइन । विभिन्न कालखण्डमा बसाइँसराइ, द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक विभेद र आर्थिक अभावका कारण हजारौं परिवार सार्वजनिक वा ऐलानी जमिनमा बसोवास गर्न बाध्य भएका छन्, तर तिनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा राज्यले स्पष्ट, स्थायी र विश्वसनीय नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

भूमि आयोगहरू गठन भए, तथ्यांक संकलन गरियो, निस्सा वितरण भयो, तर अधिकांश स्थानमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अझै अधुरै छ। यही अनिश्चितताले स्थानीय तह र बासिन्दाबिच पटकपटक तनाव सिर्जना गर्दै आएको छ। अहिलेको सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको उनी बताउँछन्। ‘राज्यले व्यवस्थित गराउन खोजेको हो, तर स्थानीय तहले त्रासपूर्ण वातावरण बनायो’, उनले बताए।

कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना वैशाख २५ भित्र हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेपछि अहिले नगर क्षेत्रमा त्रास र अन्योल बढेको छ। नगरको कदम कानुनी दृष्टिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँग जोडिए पनि प्रभावित बासिन्दाले यसलाई असंवेदनशील ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा सांसद चौधरीले राज्यले दुःख दिन खोजेको नभई तथ्यांक संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय बनेको छ। हरेक चुनावमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने वाचा गरिन्छ, आयोग गठन गरिन्छ, तर सरकार फेरिएसँगै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। यसले नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास बढाएको सुकुम्बासीको भनाइ छ। विशेषगरी तराई–मधेस र सहरी विस्तार भइरहेका क्षेत्रहरूमा ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गर्नेको संख्या ठुलो छ।

कतिपयले दशकौंदेखि घर बनाएका छन्, कर तिरेका छन्, मतदाता बनेका छन्, तर कानुनी स्वामित्व अझै पाएका छैनन्। यही अन्तरविरोधले स्थानीय सरकारका संरचना हटाउने अभियानलाई थप विवादित बनाउने गरेको छ। ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि वास्तविक भूमिहीन, अव्यवस्थित र कमजोर समुदायको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेर समाधान खोजिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सबैलाई एउटै डन्डाले हान्ने नीति व्यावहारिक नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।’

नागरिकदैनिकबाट