प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नियम २५९ ले “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो नियमावली विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गर्नु विधिशास्त्रीय र संवैधानिक दृष्टिकोणले गम्भीर त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। यो व्यवस्थाले कानुनको श्रेणीबद्धता (Hierarchy of Laws) को सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिन्छ। नेपालको कानुनी संरचनामा संविधान सर्वोच्च (Grundnorm) हो; त्यसपछि संघीय संसदले बनाएको ऐनहरू र अन्त्यमा प्रत्यायोजित विधायनका रूपमा नियमावलीहरू आउँछन्। यस्तो अवस्थामा, एउटा सदनले आफ्नो आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि बनाएको नियमावलीले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’ जस्तो सारवान फौजदारी ऐनलाई विस्थापित वा निष्क्रिय पार्ने दाबी गर्नु आफैँमा अधिकारक्षेत्र नाघ्ने (Ultra Vires) कदम हो। प्राकृतिक नियममै – मूलभन्दा पानी माथि बग्न सक्दैन । नियमावलीले आफूलाई अधिकार दिने संविधान र ऐनभन्दा माथि उभिन खोज्नु विधिक असंगति हो।

संविधानको धारा १०४ ले प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो आन्तरिक कार्यसञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन र समितिहरूको गठनका लागि मात्र नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ, सारवान फौजदारी कानुनलाई प्रभावहीन पार्ने होइन। त्यसैगरी, धारा १०३ अन्तर्गतको संसदीय विशेषाधिकार पनि सदनभित्रको अभिव्यक्ति, बहस र मतदानसम्म सीमित हुन्छ; सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर फौजदारी कसुरमा यस्तो विशेषाधिकार आकर्षित हुन सक्दैन।

यदि यस्तो नियमावलीमार्फत सांसदहरूलाई मुद्दा दायर हुँदासमेत निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरियो भने, त्यो संविधानको धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हकमा ठाडो प्रहार हुनेछ। सर्वसाधारण वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई लागू हुने कानुनी मापदण्ड सांसदका हकमा लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुनु तर्कसंगत वर्गीकरण (Intelligible Differentia) को मापदण्ड पूरा नगर्ने, बरु स्वेच्छाचारी (Arbitrary) निर्णय ठहरिनेछ।

यसबाहेक, यो प्रस्ताव ‘Doctrine of Colourable Legislation’ को दृष्टिले पनि शंकास्पद छ। विधिशास्त्रको स्थापित मान्यता अनुसार, जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन, त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन। यदि विधायिकाले प्रत्यक्ष रूपमा ऐन संशोधन गरेर उन्मुक्ति दिन नसक्ने अवस्था छ भने, त्यही उद्देश्यलाई नियमावलीमार्फत हासिल गर्न खोज्नु कानुनी कपट (Legal Camouflage) हो।

अन्ततः, यस्तो प्रावधानले विधिको शासन (Rule of Law) र संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) माथि गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ। यदि यो नियमावली यथावत् पारित भई कार्यान्वयनमा आयो भने, न्यायिक पुनरावलोकनको कसीमा टिक्न कठिन हुनेछ। संविधानको मर्म, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र कानुनी सन्तुलनसँग बाझिने यस्ता प्रावधानहरू अन्ततः बदर हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ।