१२ पुस, काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता दिपकराज जोशी लगायत चार जनाले गभर्नर हुन उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

कानून अनुसार उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट निवेदनमा कानून व्यवसायीहरुले उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले २४ चैत, २०७६ मा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड पढेर आएका अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ ।

गभर्नर अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेका थिए । ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ ।

रिट निवेदनमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाइ नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ रु विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’

पछि प्रमाण भेटिएको अवस्थामा समेत पदमुक्त गर्न सकिने भन्दै उनीहरुले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुकुमारी शाहको हकमा अपनाइएको प्रक्रिया अनुसार नै गभर्नर अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरुले अधिकारीलाई पदमुक्त गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका छन् ।