१६ बैशाख २०८१, आईतवार
बाँकेमा आर्थिक अपराधका घटना बढे
  • काँचुली खबर

२८ मंसिर, नेपालगन्ज । बाँकेमा आर्थिक अपराधका घटनामा बृद्धि भएको छ । बैकिङ्ग कसुर, ठगी र जुवा जस्ता अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि चुनौतीपुर्ण बनेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) नारायण डाँगीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैकिङ्ग कसुरका ३ सय ५ वटा उजुरी परेका छन् । जबकी यही कसुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७५ वटा उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जम्मा १४ वटा उजुरी परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठगी सम्बन्धी ३८ वटा उजुरी परेका थिए । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्ता उजुरी २४ वटा र २०७७/०७८ मा जम्मा १६ वटा उजुरी परेका थिए ।

डिएसपी डाँगीका अनुसार समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक अपराध सम्बन्धी ३८ वटा उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठगी सम्बन्धी ३ सय ५१ वटा उजुरी परेका थिए । जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्ता उजुरी १ सय १० वटा र २०७७/०७८ मा जम्मा ३८ वटा उजुरी परेका थिए ।

डिएसपी डाँगीले लेनदेन मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्दा पनि समाधानको उपाय नदेखेपछि पीडित उजुरी बोकेर आउने गरेको बताए । त्यसरी आउने पीडितले उठाएका विषयप्रति अत्यन्त संवेदनशिल र गम्भीर भएर अनुन्धान गरिरहेको डाँगी बताउँछन् ।

आर्थिक संकटका कारण ‘लेनादेना’ नमिलेका कयौं घटना त अझ प्रहरीसम्म पुग्न सकेका छैनन् । त्यो पनि जोड्ने हो भने आर्थिक अपराध भुसको आगोझैं घर–घरमा फैलिसकेको मान्न सकिने प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसी डाँगी भन्छन्, ‘हाम्रो काम त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने हो । तर आर्थिक अपराधका मुद्दाका चाप जसरी बढिरहेका छन् त्यसको कारण खोजि जोकोहीले गर्न भने सक्छन् ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओली आर्थिक संकटले आर्थिक अपराध बढाएको बताउँछन् । तर आर्थिक अपराध बढ्नुको कारण आर्थिक संकट मात्रै हो की होइन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

ओली भन्छन्, ‘आर्थिक गतिबिधिमा जसरी समस्या पैदा भयो त्यसले सर्बसाधारणदेखि ठूलाठूला व्यापारीसम्मलाई हायलकायल बनाएको छ । कयौं घटनाहरु प्रहरीसम्म नपुगेका पनि होलान् । आर्थिक संकटले समस्या निम्त्याएको छ तर सबै समस्याको कारण आर्थिक संकट मात्रै होकी होइन गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’

आर्थिक संकटले निम्त्याएका ‘साईड इफेक्ट’ रोक्न सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने ओलीको सुझाव छ ।

अर्थपेजबाट

  • २८ मंसिर २०८०, बिहीबार १४:५२ प्रकाशित
  • Nabintech