१० बैशाख, नेपालगन्ज । लुुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती घटनाबाट ४ सय २६ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । सन् २०२३ जनवरी देखि मार्चसम्म तीन महिनाको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट दुई जना र अन्य पक्षबाट ४ सय २४ जना गरी ४ सय २६ जना मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएका छन् ।

तीन महिनाको अवधिमा अपहरणमा एक, कुटपिटमा तीन, बालअधिकारमा ६१, बेपत्ता दुई, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा आठ, जघन्य हत्या दुई, अमानवीय व्यवहारमा नौ, हत्यामा आठ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा भेला हुने अधिकारमा चार र महिला अधिकारमा ३ सय २८ गरी ४ सय २६ जना पीडित भएका छन् ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १२ वटा कारागारमा र दुई वटा बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र कानुनको विवादमा परेकाहरू रहेको, कारगारहरूमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, खेल सामाग्री प्रयाप्त नहुनु, शौचालय र खान बस्न समेत समस्या हुनुले कारागार सुधारमा राज्य उदासिन देखिएको पुष्टि भएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए ।

कारगारमा ठाउँ अभावले कोचाकोचको समस्या छ भने अर्कोतिर ३ हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमतासहितको सुविधा सम्पन्न खुल्ला क्षेत्रीय कारागार बाँकेमा निर्माण भएपनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा जीर्ण हुँदै गएको छ । ट्रायलको रुपमा नमुना प्रोजेक्ट लागु गर्ने लक्ष्यका साथ सानातिना मुद्दामा परेका थुनुवालाई राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको खुल्ला कारागार सञ्चालन कार्यविधि बन्न नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको संयोजक महतले बताए ।

मानव अधिकारकर्मीले विद्यालयको शिक्षा तथा फी बारे अनुगमन गर्न अति आवश्यक रहेको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य उदासिनता देखाएको हुनाले मानव अधिकारकर्मीहरुले यस विषयमा चासो देखाई स्थानिय, प्रदेश र संघियतहलाई झकझकाउने निष्कर्ष निकालिएको छ । बाँकेको नरैनापुरका स्थानियवासीलाई मध्यनजर गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी जान मन नगर्नु र सेवा सुविधा अझै नेपालगन्जबाट लिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाई स्थानिय तहबाटै सुविधा दिन पहल गर्नुपर्ने मानव अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले त्रैमासिक रुपमा स्थिती सूचक प्रकाशन गर्दै आएको छ । आइतवार भएको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजिवी, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।