केही दिनअघि चितवनमा गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ हँसिलो अनुहार बनाउँदै भनेका थिए, ‘बादल भनेको गृहमन्त्री हो । गृहमन्त्रीको काम देशमा शान्ति, सुरक्षा मजबूतपार्ने हो। गृहमन्त्रीले व्यक्ति चिन्दैन। समाजको निम्ति नाजायज काम गरेको छ भने जोसुकै पनि पक्राउ पर्न सक्छ र उसमाथि संविधान र नियमबमोजिम आवश्यक छानबिन तथा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।’

बादलको यस्तो भनाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को शृंखलाबद्ध पक्राउका सन्दर्भमा आएको थियो। प्रकाण्डका पछिल्ला दिनहरू कसरी गुज्रिरहेका छन्, त्यो सबैले देखेको, बुझेको सवाल भइहाल्यो। शासकहरू शक्ति र सत्ताको आडमा कस्तो हुन्छन् भन्ने कथन आँखैअगाडि देख्न पाइएको छ। एउटै थालमा आटोपिठो, सिस्नु खाएर महत्त्वपूर्ण घडी सँगै बिताएका आफ्नै पुरानो मित्र प्रकाण्डलाई चिन्दिनँ भन्नु बादलको अन्धोपन नभएर अरू के होला र, भगवान् ?

धेरै पूर्वमाओवादीहरूले पनि प्रकाण्डलाई चिन्न छाडिसके। पूर्वमाओवादीहरू संसदमा पनि छन्, सरकारमा पनि छन् । तर यिनीहरू प्रकाण्डका बारेमा बोल्दैनन्, बोल्न चाहँदैनन्। यस्तो लाग्छ, यिनीहरूसँग शरीर छ, टाउको छैन। मुख छ, जिब्रो छैन। आँखीभौंहरू छन् तर आँखा नै छैन । भनाइको मतलब, प्रकाण्ड निर्दोष छन्, उनलाई फूलमाला लगाएर, बजार परिक्रमा गराएर गोरखा दक्षिणबाहु पुरस्कारले सम्मान गर भनेको हैन । भनाइको मतलब केही दिनअघि राष्ट्रपतिज्यूले वितरण गरेका ती वीरता र गौरवगाथाका तक्माहरूमध्ये एउटा तक्मा प्रकाण्डको घाँटीमा झुण्ड्याइदेऊ भनेको पनि हैन।

जम्माजम्मी यो भनेको हो – कम्तीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको जुन प्रकारको अवहेलना भइरहेकोछ, यसका बारेमा पद, शक्ति भएका मानिसहरू बोलिदेऊ, आवाज भएका मानिसहरू बोलिदेऊ । अरू धेरै थोक बोलिरहनुपर्दैन, यति बोलिदेऊ कि यो गणतन्त्र हो र गणतन्त्रमा राजनीति गर्न, विरोध गर्न छुट छ भनेर । यो जनताको शासन हो, यो अर्बौं थोपा रगत बगाएर, त्याग, तपस्या र बलिदानका गाथाहरू कोरेर ल्याएको जनताको शासन हो, त्यसैले विचारको आधारमा धरपकड नगर भनेर बोलिदेऊ । र यो पनिनबिर्सेर बोलिदेऊ, त्यो महान् अभियानको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रकाण्ड पनि हो भनेर।

प्रकाण्डलाई काठमाडौंले नचिन्न सक्छ, तर कर्णालीले पक्कै चिन्छ । के सुदूरकै मान्छे भनेर त हैनरु अथवा विषय संवेदनशील भएर होला, कैयौं मानिस प्रकाण्ड, राज्य र अदालतका विषयमा चुपचाप बसेका छन्। मानवअधिकार, न्यायको वकालत गर्नेहरू चुपचाप, पूर्वमाओवादीहरू चुपचाप बसेका छन् । शायद तिनलाई सन्तुलन मिलाउन परेको होला, लाइनविपरीत हिँड्न मन नलागेको होला, प्रहरीले पक्राउ गरेर फसाउँछ कि, विप्लवकै कार्यकर्ताको सूचीमा राखेर भविष्यमा मलाई पनि धरपकड गर्छ कि भन्ने डर होला तिनका मनमा । तर पंक्तिकारलाई त्यस्तो कुनै डर छैन किनभने चीज त्यस्तो हैन।

“पूर्वमन्त्री भइसकेको मान्छे अनि एक राजनीतिकर्मीलाई जसरी चोरडाँकालाई जस्तो हत्कडी लगाएर देशभरिभएका घटनाहरूको  जिम्मा लिनका लागि घुमाइँदैछ । अदालतहरूले धरौटीमा छोड्नका लागि आदेश दिन्छन्। फेरि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरिन्छ। सोझो अर्थमा शाहीकालमा पनि यस्तो अमानवीय व्यवहार हुँदैनथ्यो।”

प्रकाण्डमाथि अत्याचार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई आधा दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका जिल्ला अदालतहरूमा घुमाएर पछिल्लोपटक फेरि सर्वोच्च अदालत काठमाडांै ल्याइएको थियो । कुन कुन जिल्लामा कुन कुन मुद्दामा प्रकाण्डलाई हत्कडी लगाएर लगियो, त्यसको चर्चा नगरौं तर जसरी सर्वोच्च अदालतको नै अवहेलना गरेर प्रकाण्डमाथि नियमकानूनको उल्लंघन गरेर राज्य नै खनिएको छ, यो सर्वथा आलोच्य छ।

पूर्वमन्त्री भइसकेको मान्छे अनि एक राजनीतिकर्मीलाई जसरी चोरडाँकालाई जस्तो हत्कडी लगाएर देशभरिभएका घटनाहरूको जिम्मा लिनका लागि घुमाइँदैछ । अदालतहरूले धरौटीमा छोड्नका लागि आदेश दिन्छन्। फेरि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरिन्छ। एकपटक हैन, दुईपटक हैन, तीनपटक हैन, चारपटक हैन। यस्तो घटनाक्रम त संकटकालमा पनि हुँदैनथ्यो। अथवा सोझो अर्थमा शाहीकालमा पनि यस्तो अमानवीय व्यवहार हुँदैनथ्यो।

पटकपकट पक्राउ पर्ने र छाड्ने सिलसिला हेर्दा प्रकाण्ड र तिनको पार्टीसँग कि अदालत डराएको हुनुपर्छ कि सरकार नै डराएको हुनुपर्छ। अदालत र राज्य डराएको हैन भने प्रकाण्डलाई लगाइएको आरोप पुष्टि गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। आरोप पुष्टि भयो भने उनलाई कानून र संविधानअनुसार जस्तो कारवाहीको फैसला गरेपनि तिनले भोग्नुपर्छ।जेलनेल सबै भोग्न तयार हुनुपर्छ प्रकाण्डले। तर प्रकाण्डलाई बुच्याँखा जस्तो घरी कता घरी कता प्रदर्शन गरेर अराजनीतिक व्यवहार गर्ने छुट कम्तीमा कम्युनिस्टको पगरी गुथेकाहरूलाई सुहाउँदैन।

जिल्ला अदालतहरूमा पनि प्रकाण्डलाई छाड्ने र परिसरमै फेरि समात्ने काम भयो । र यो काम कुनै डीएसपी वा सई, असईले मात्र चाहेर भइराखेको छैन।

भन्ने नै हो भने प्रकाण्डलाई जसरी हत्कडी लगार देशभरि घुमाइँदैछ, यो मानवअधिकार हननको विषय पनि हो । आरोप प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत अहं र राजनीतिक अहंका कारण उनीमाथि यो हदसम्मको अत्याचार गलत हो। यो पंक्तिकारलाई पनि प्रकाण्डको हातमा हत्कडी निको लागेको छैन, हेर्नुहोस्। यहाँ राज्यलाई खोक्रो बनाएका हजारौं चूडामणि शर्माहरूछन्, उनीहरू छाती फुलाएर गर्वकासाथ हिँडेका छन्। तर प्रकाण्डमाथि राज्यले पूर्वाग्रही ढंगको व्यवहार देखाइरहेको छ।

पछिल्लोपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई छोड्ने आदेश दियो। विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतहरू घुमाइसकेपछि सर्वोच्चकै आदेशअनुरूप सर्वोच्चमा ल्याइएको थियो। तर सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई जमानतमा छाड्ने आदेश दियो। तर प्रहरीले उनलाई अदालत परिसरबाट तत्कालै पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला अदालतहरूमा पनि प्रकाण्डलाई यसरी नै छाड्ने र परिसरमै फेरि समात्ने काम भयो । र यो काम कुनै डीएसपी वा सई, असईले मात्र चाहेर भइराखेको छैन।

तर यतिबेला सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायलाई, त्यो भनेको प्रहरी र गृह मन्त्रालय समेत, तानिने गरेर खबरदारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८ ९४० अनुसार अवहेलनामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई पटकपटक थुनामुक्त गर्न आदेश दिने तर अदालत परिसरबाटै पटकपटक पक्राउ गरियो । अब यहाँ कानूनी राज्य आखिर कोबाट निर्देशित छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

संविधान र नियमअनुसार चल्छु भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने गृहमन्त्री बादललाई त अवगत नै होला प्रकाण्डलाई यसरी हास्यास्पद ढंगले पटकपटक अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्दा र अदातलको आदेशको समेत पालना नगर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको हनन भइरहेको छ। जुनसुकै तिकडम प्रयोग गरेर भएपनि प्रकाण्डमाथिका आरोपहरू प्रमाणित गराउने र जेल नहाली नछाड्ने हो भने त भगवान्पशुपतिनाथ नै जानून् त्यो कुरा, तर राज्यलेनै अदालतको अवहेलना गर्दा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित मात्रै भएको छैन, अदालतको निष्ठाको समेत चिरहरण गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ बमोजिम सर्वोच्चले गरेको आफ्नो फैसलाको पालना नगरेमा कानूनअनुसार पालना नगर्नेहरूउपर कारवाही हुनुपर्ने हो।प्रतिवादी सरकार नै यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो तर त्यो भइराखेको छैन। प्रकाण्ड पोलिटब्युरो सदस्य उमा भुजेल, जसले तत्कालीन युद्धको समयमा गोर्खा जेल ब्रेक गरेर चर्चा कमाएकी थिइन्, उनीलगायत दर्जनौं नेता कार्यकर्तामाथि संकटकाकमा भन्दा धेरै अत्याचार भइरहेको छ।

प्रकाण्डसँगका रिसइबीका कारण यस्ता हर्कतहरू भइराखेका हुन सक्छन् । अदालतले आफ्नो आदेशको विषयमा आफैं बोल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइरहनु राम्रो पक्ष हैन । प्रकाण्ड र राज्यका विषयमा उठेकायी प्रश्नहरू राजनीतिक रूपमा उठेका हुन् भने राजनीतिक रूपमा नै यी समस्याहरूको हल गर्नुपर्‍यो । अदालतलाई विवादमा ल्याउने काम कानूनी राज्यमा सम्भव हुँदैन। पहिलो कुरा,त यो हो कि प्रकाण्ड अपराधी हुन् कि राजनीतिकर्मी हुन्, त्यो पत्ता लगाउनुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, उनको विगत र वर्तमानका गतिविधिहरू अध्ययन हुनुपर्‍यो ।

विप्लव पार्टीसँग धरपकड हैन, वार्ता गर

पक्कै पनि यो कुरा सत्य हो कि उपयुक्त समयमा विप्लव पार्टीले देशमा फेरि एकपटक क्रान्तिका नाममा उत्पात गर्ने सपना सजाएको छ। क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गरेरै छाड्ने भनेर तत्कालीन माओवादी पार्टी फुट्यो। शुरूआती चरणमा पार्टी फुटाउनेमा, रामबहादुर थापा बादल, जो ओली सरकारका गृहमन्त्री छन्, पम्फा भूषाल, देव गुरुङहरू नै लागिपरे । अब यो त किंवदन्ति जस्तो भयो। पार्टी फुट्यो। विप्लव समूह बादलहरूकै उक्साहटमा पनि पर्‍यो होला।

जहाँसम्म बादल र विप्लवको सम्बन्ध छ, निकै घनिष्ठ हो। विप्लवले बादल दाइ भनेर निकै माया गर्ने गर्छन् बादललाई। हिमचिम पनि गहिरो नै हो। प्रचण्डलाई गाली गर्नका लागि उनीहरू सल्लाह नै गर्थे । आज के भन्ने, भोलि के भन्ने। गद्दार भन्ने कि नभन्ने विषयमा हल्का विवाद परेको थियो । बादलले गद्दार त नभनिहालौं कि भन्दा विप्लव हाँसेका थिए । यस्तो प्रिय हो यिनीहरूको सम्बन्ध। यसको मतलब यो हो कि विचारहरू हमेशा सदाबहार हुन्छन्, कोही पनि टममस हुनुपर्दैन भन्ने हैन । विप्लवपनि सधैंभरि टसमस भइराख्न मिल्दैन।

तर त्यो सम्बन्ध आज दुश्मनीमा बदलिएको छ। बादल गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेर बसेका छन् भने विप्लव लुकेर हिँड्नुपरेको छ। केही महिनाअघि विप्लवलाई नै समात्नका लागि गृहमन्त्रालयले ठूलो अभियान चलायो तर सफल हुन सकेन । सूचना चुहिएपछि त्यो योजना पूरा हुनसकेन । त्यतिखेर विप्लव दिल्लीतिर भाग्न सफल भए। फेरि विप्लव नेपाल आए। तर प्रकाण्ड समातिएको बेलामा आए। फेरि विप्लव भागे। यसपालि उनी कहाँ भागेरु त्यो चाहिँ यसै भन्न सकिन्न।

प्रकाण्ड लगायत पक्राउ परेका दर्जनौं कार्यकर्तहरूलाई झुटा मुद्दा लगाएर धरपकड हैन कि तिनका माग र चाहनाहरू के के हुन् त्यसबारे वार्ताको टेबुलमा बसेर सल्लाह गर्दा राम्रो हुन्छ । र यस कुरामा विप्लव पार्टीले पनि सहमति जनाउनु पर्दछ
तर जो जसरी जुन आरोपमा पक्राउ परेपनि, जो जसरी जहाँ भागेपनि विप्लव राजनीतिक शक्ति नै हो भन्ने विषयमा राज्य ‘कन्भिन्स’ हुन जरूरी छ । र राजनीतिक शक्तिसँग राजनीतिक व्यवहार होस् भन्ने हो। पंक्तिकारलाई चिन्ता विप्लव र प्रकाण्डको हैन। चिन्ता यो देशको हो। सानोसानो कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौं भने हिजो बाउन्न सालमा के भएको थियो त्यो फेरि दोहोरिन सक्छ । त्यतिखेर डा बाबुराम भट्टराईका मागहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकार गरेका भए त्यत्तिका वर्षसम्म रगतको खोलामा नेपाली जनता पौडिनुपर्ने थिएन।

ओली सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्नु अति आवश्यक छ किनभने देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन बाँकी नै छ। समाजमा रहेका असंतोषका बाछिटाहरूले देशको विकासमा बाधा पुर्‍याउने कुरा अनुभवकै आधारमा अवगत भएकै विषय हो। प्रकाण्ड लगायत पक्राउ परेका दर्जनौं कार्यकर्तहरूलाई झुटा मुद्दा लगाएर धरपकड हैन कि तिनका माग र चाहनाहरू के के हुन् त्यसबारे वार्ताको टेबुलमा बसेर सल्लाह गर्दा राम्रो हुन्छ । र यस कुरामा विप्लव पार्टीले पनि सहमति जनाउनु पर्दछ।

अन्ततोगत्वा उनीहरूको चाहना पनि देशकै विकास गर्ने हो। र यो कुरा सत्य हो – युद्धको लिगेसी देखाएर विप्लव पार्टी सधैं जीवित रहन सक्दैन। आजको युगमा हिजोको जस्तो युद्धले सफलता हासिल गर्न पनि सक्दैन । यो पूँजीवादी युगमा पार्टी राजनीतिको खासै काम पनि छैन । संगठन गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिएला तर चुनाव जित्न व्यक्ति सक्षम हुनुपर्छ। पार्टी हैन, उम्मेदवार अनुसार भोट हाल्ने विश्वव्यापी मान्यताहरू स्थापित हुँदैछन्।

देशमा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। विचारधाराको हिसाबले विप्लवहरू पनि कम्नुनिस्ट नै हुन्। आज कोही राणा छैन, कोही राजा छैन, कोही पञ्चायत पनि छैनन्, भन्ने नै हो भने अब कांग्रेस पनि छैन । छ त केवल दुईतिहाइ मत प्राप्त कम्नुनिस्ट सरकार । के अब कम्युनिस्टहरू आफैंआफैं लडेर सकिने हो तरु के राज्यको ढुकुटी लडार्इं र अस्थिरताकै लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो तरु सुनिन्छ, विप्लवलाई खोज्न ५० करोड रुपैयाँको लगानी भइसक्यो रे। यो सत्य हो भने मुलुकमा कहिल्यै अन्त्य नहुने र कसैको हार र जीत पनि नहुने अस्थिरता पक्का छ।
यस्तो किसिमको अस्थिरता राज्यकै तर्फबाट आमन्त्रण नहोस् भन्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू शान्तिप्रिय छन्। बालुवाटारमा बसेर फलाना सूचना आएको छ, ढिस्काना सूचना आएको छ। देशमा अशान्तिको खतरा

छ, ह्याँ छ, त्याँ छ जस्ता हावादारी कुरा नगरेर समस्याहरूको ठोस पहिचान गरेर ‘गिभ एन्ड टेक’ को रणनीतिमा राजनीति गर्नुप¥यो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तत्कालीन माओवादीकै चेलाहरू, तिनैले हुर्काएका, सिकाएका मानिस छन् विप्लव पार्टीमा । त्यसैले कथंकदाचित् देश मुठभेडमा गयो भने पानीमाथिको ओभानो कोही बन्नेवाला छैन। पानीमाथिको ओभानो त बादल पनि बन्न सक्दैनन्।