बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिकाको सामुदायिक
बिद्यालयहरुमा सूचना पारदर्शी गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग गर्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यस हकको प्रचलनकालागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुुसार सबै सार्वजनिक निकायले आफना कार्यालयको सूचना स्वतःस्र्फुत रुपमा ३/३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था गरको छ । विद्यालय पनि सार्वजनिक निकाय
भएकोले सोही ऐनलाई टेकेर सामुुदायिक बिद्यालयमा सूचनाहरु पारदर्शी हुनुपर्ने सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले जिल्लामा रहेका शिक्षा सम्बन्धि संस्थाहरुसंग सहकार्य गरि सो सवाललाई उठान गर्ने गरेको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकामा १७ वटा सामुदायिक विद्यालय, १३ वटा मदरसा र १० वटा संस्थागत गरि जम्मा ४० बिद्यालय रहेका छन । सो गाउँपालिकामा ६ हजार ८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखाका प्रमुुख रामएकबाल मण्डलले बताए ।
डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुुमार चौधरीलाई
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ मा गठन गरिएको स्थानीय सभाका सदस्य रोशनी थापा, दिपा ओली र बिष्णुमाया न्यौपानेले ज्ञापन पत्र बुझाए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष चौधरीले डुडुवा गाउँपालिकाले शिक्षा नीति बनाई सकेको र सूचनाको हकको प्रत्याभुति हुने गरि कामकारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । सो ज्ञापन पत्रलाई शिक्षा शाखाका प्रमगरे रामएकबाल मण्डललाई हस्तान्तर गर्दै सम्पूर्ण विद्यालयका प्राधनाध्यापकहरुलाई यथाशिघ्र बोलाई सूचना अधिकारी तोक्न र सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गरे ।
सामुुदायिक विद्यालयमा सूचनाको पारदर्शिता नहुनु भन्ने सवाल छनौट गरे विद्यालयको सूचना प्रकाशनको वस्तु स्थिती बारे अनुुसन्धान समेत गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम ब्यवस्थापक
रबिन्द्र कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सूचना र मानव अधिदिए अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सूचनाको हक भनेको
लोकतन्त्रको प्राणवायु जस्तै भएकोले हरेक विकासका क्रियाकलापमा पारदर्शिता हुनु पर्ने बताए । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धाए केन्द्रले पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा सूचनाको पारदर्शिता कायम हुन नसकेको सवाल उठाउदै आएको छ ।
