१० असोज, कोहलपुर । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिका सचिवालय र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए प्रदेश तहमा पनि ठूलो खर्च कटौती हुने देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाउने छैनन् ।

यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने र सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न पनि पाइने छैन । अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने गरी अन्तरिम सरकारको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले पठाएको परिपत्र लुम्बिनी आइपुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर प्रदेशको ऐनमा भएको अनुसूची संशोधन गरेर सुविधा हेरफेर गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सकुर्लर गरेको हो,’ सचिव पुनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेशले ऐन बनाएर सुविधा दिएको हो । प्रदेशले पनि अब कानूनी हिसाबले संघले जस्तै अनुसूचीलाई संशोधन गरेर सुविधा हटाउन पनि सक्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबै सांसदलाई नायब सुब्बा (नासु) सरहको सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न दिने सुविधा छ । यो खर्च कटौती भएर प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीयलाई जाने झण्डै ४ करोड रूपैयाँ वार्षिक रूपमा बचत हुन्छ ।

सांसदका अधिकांश स्वकीय विज्ञ र क्षमतावान हुनुपर्ने भए पनि परिवार सदस्यलाई राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा एक दर्जनभन्दा बढी सदस्य रहने गरेका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चार जना विज्ञसहित १४ सदस्यीय जम्बो सचिवालय राखेका छन् ।

त्यस्तै, १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा पनि कार्यकर्तालाई कम्प्युटर अपरेटर र स्वकीयका नाममा भर्ती गरिँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह र विज्ञले उपसचिव तहको सेवा सुविधा लिने गरेका छन् ।