५ असार, काठमाडौं । दैलेखको जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस रहेको प्रारम्भिक रुपमा पत्ता लागेको छ । चिनियाँ विज्ञ टोलीले नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्याँस रहेको भनेर प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएको भन्दै सरकारी अधिकारी उत्साहित देखिएका छन् ।

चीनको सरकारी निकाय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको भौगर्भिक अध्ययन र चीनकै सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० वैशाख २८ गतेदेखि ड्रिलिङ अर्थात् जमिन खनेर अध्ययन थालेका थिए । त्यसका लागि ४ हजार मिटर गहिराइसम्म खनिएको थियो ।

त्यतिबेला जमिन मुनिबाट ग्याँसको गन्ध आएको थियो । तर ग्याँसको मात्रा र गुणस्तर लगायतका थप परीक्षणका लागि चट्टानका नमूना संकलन गरी चीन लगिएको थियो । त्यसको उद्देश्य दैलेखको ग्याँस व्यापारिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छ कि छैन भन्ने पनि पत्ता लगाउनु थियो ।

‘अहिले हामीलाई प्रारम्भिक रुपमा जुन रिपोर्ट प्राप्त भएको छ, त्यसमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्याँस छ भन्ने पुष्टि भएको छ’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने, ‘यो मिथेन ग्याँस हो भन्ने छ ।’

मिथेन ग्याँस पेट्रोल-डिजेलको विकल्पमा स्वच्छ इन्धन मानिन्छ । ‘मिथेन ग्याँसबाट गाडी चलाउन, बिजुली उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोजनमा बत्ती बाल्न पनि सकिन्छ,’ खानी तथा भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलले भने, ‘मिथेन ग्याँसबाट हाइड्रोजन छुट्टाएर अमोनिया ग्याँस निकालेर मल कारखानामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

दैलेखका विभिन्न स्थानहरुमा आगोको ज्वाला बल्ने गरेको छ । स्थानीयले दैवी शक्ति भन्दै पूजा गर्दै आएका छन् । तर विज्ञहरुले जमिन मुनि प्रज्ज्वलनशील ग्याँस भएको र त्यही बाहिर निस्किएर आगो बलेको पुष्टि गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्री भण्डारीले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ड्रिल गरेको ठाउँबाट नेपाललाई ५० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्याँस रहेको पुष्टि भएको बताए ।

उनले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले विस्तृत रिपोर्ट दिएपछि ग्याँस उत्पादन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘उनीहरुले डिसेम्बर लास्टमा विस्तृत विवरण दिन्छौं भनेका छन्, हामीले चाहिँ अलि छिटो गर भनेका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डिटेल रिपोर्ट आइसकेपछि परीक्षणको रुपमा ग्याँस उत्पादन सुरु गर्ने योजना छ ।’

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘७५ दिनको सेड्युलमा उत्पादन परीक्षण गर्छौं भनेका छन्, त्यसका लागि ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।’

नेपालमा उत्पादित प्राकृतिक ग्याँसलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सके आर्थिक उन्नतिमा देशले फड्को मार्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

२०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण ग्याँस र इन्धन आपूर्तिमा संकट भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अध्ययन गर्न चीनलाई निम्तो दिएको थियो ।

त्यसैका आधारमा चिनियाँ टोलीले नेपालमा विभिन्न सम्भाव्य पेट्रोलियम खानीहरुमा पुगेर अध्ययनका लागि नमूना संकलन गरेको थियो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे आफैं दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका लगायतका क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यतिबेला पाण्डेले ६ महिनाभित्र सरकारले दैलेखमा रहेका सम्भावित ग्याँस र पेट्रोल खानीको उत्खनन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर उत्खनन सुरु हुन झण्डै १० वर्ष लाग्यो ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेका सम्भावित स्थानलाई १० ब्लकमा छुट्याइएको छ । नेपालमा व्यवस्थित रूपमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य भने सन् १९९७ बाट मात्र सुरु भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९७८/७९ मा तराई र सिवालिक क्षेत्रमा ४८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ढाक्ने एअरबोर्न म्याग्नेटिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको थियो, जसले उत्साहजनक नतिजा देखाएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले सन् १९८२ मा पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्धन परियोजना स्थापनागरी अन्वेषण कार्यलाई प्रवर्द्धन तथा अनुगमन गर्ने काम सुरु गरेको थियो ।

परियोजनाले नेपालको चुरेभन्दा मुनिको सबै तराई भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् हुन सकिने अनुमान गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा पर्छ ।

विभिन्न अध्ययनका आधारमा सम्भावित भूभागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये दैलेखमा मात्र ग्याँस उत्खनन् गरिएको छ ।

ड्रिल गरेको ठाउँबाट ११२ अर्ब घनमिटर ग्याँस रहेको अनुमान गरिएको र थप तीन स्थानमा ड्रिल गर्दा यसको मात्रा बढ्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।