‘…सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण एने, २०६४ को दफा २७ अनुसार थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।