१० साउन, काठमाडौं । केपी ओलीको निर्णयलाई लीला गिरीले ‘असंसदीय’ भन्नु, अनि शेरबहादुर देउवाको निर्णयलाई अमरसिंह पुनले ‘निरंकुश’ भन्नु संयोगमात्रै होइन । लुम्बिनी कांग्रेस र लुम्बिनी एमालेको पार्टी पंक्ति यति बेला काठमाडौंबाट थोपरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनुपर्दा अशान्त देखिएको छ ।

केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता-सहमतिसँगै प्रदेशपिच्छे सरकार ढलपल हुनु आफैंमा संघीयताको केन्द्रीयतावादी अभ्यास हो । उसमाथि मुख्यमन्त्रीका स्वभाविक दाबेदारको तेजोबध गर्दै पार्टी केन्द्रका निश्चित नेताले आफ्ना मान्छे खटाउनु राजनीतिक संस्कारविहीनताको परिचायक हो ।

त्यसैले एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता गिरीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई विश्वासमा लिएर महासचिव शंकर पोखरेलले थोपरेको केन्द्रीयताविरुद्ध चर्को आक्रोश पोखे । त्यसैगरी कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले आफ्ना सभापति देउवाको निर्णयलाई ‘निरंकुश कार्यशैली’ भनी लिखित वक्तव्य दिए ।

संसदीय दलका नेता रहेका गिरीलाई पन्छाउँदै एमाले महासचिव पोखरेलले आफू निकट चेतनारायण आचार्यलाई मंगलबार मुख्यमन्त्री बनाइछाडे । उनको यो निर्णयमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको मौन समर्थन देखिन्छ । गिरीले तुरुन्त फोन लगाउँदा ओलीले ‘यसपालि यस्तै भयो’ भन्नुले यो पुष्टि गर्छ ।

त्यसपछि गिरीले पार्टी केन्द्रका असंसदीय निर्णयका कारण इमानदार कार्यकर्ताले दुःख पाएको बताएका थिए । ‘प्रणाली बिगार्न नेताहरु नै किन लाग्नुभयो, मैले बुझेको छैन,’ उनले भनेका थिए ।

कांग्रेसले पनि कुनै राजनीतिक संस्कार बसाएन । किनभने लुम्बिनीको पार्टी कार्यसमितिले प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा आफ्नो टिम पठाउने निर्णय लिएको थियो । तर उसको निर्णयमाथि पार्टी केन्द्र हाबी बन्यो । अझ भनौं केन्द्रका नेताविशेष हाबी भए, किनभने पार्टीले संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय गरेको त देखिएन ।

अमरसिंह पुनको बुधबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएको छ । नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरुको भावनाविपरीत यस किसिमको निरकुंश कार्यशैलीले प्रदेश संरचना कमजोर बन्न ठहर गरेका छौं ।’

वक्तव्यले स्पष्ट रुपमा संघीयता ल्याउन नेतृत्व गर्नेहरुबाटै प्रदेश संरचना र पार्टीको संरचनासमेत कमजोर बन्न सक्ने संकेत गरेको छ । निरंकुशताविरुद्ध स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको पार्टीभित्रै निर्णयप्रक्रियालाई लिएर निरंकुशताको आरोप लाग्नु आफैंमा प्रीतिकर छैन ।

उसैगरी एमालेमा पनि विगतमा गरेको असहयोगको जवाफस्वरुप गिरीलाई नेतृत्वबाट बन्चित गरिएको देखिन्छ । याद गर्नुपर्ने के छ भने ०८० भदौ २० मा सकिएको पार्टी प्रदेश अधिवेशनमा राधाकृष्ण कँडेल र हरि रिजालबीच प्रतिष्पर्धा थियो । पार्टी केन्द्रले चुनाव नगरी रिजाललाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेको थियो । कार्यकर्ताले चुनाव चाहेपछि केन्द्रको आदेशले काम गरेन । केवल २ मतको अन्तरमा रिजाललाई हराउँदै कँडेल विजयी बन्न पुगे, जसलाई लीला गिरीको साथ थियो ।

कार्यकर्ताले कसलाई जिताउँछन्, हराउँछन् भन्ने कुरा विशुद्ध मातहत कमिटीको आन्तरिक मामिला हो । यसमा केन्द्रका नेताले प्रवेश गरेर खेल्न खोज्नु नै अनुचित हो । अनि संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिएर लिन खोज्नु झन् गल्ती ।

अत्यन्तै लामो इतिहास भएका नेपालका दुई ठूला पार्टीमा देखिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमीले स्वयं उनीहरुको कार्यकर्ता पंक्तिलाई क्षुब्ध त बनाएकै छ । नेपालमा संघीयताको वास्तविक अभ्यास सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै बीजारोपण गराइदिएको छ ।

संघीयताविरोधीका लागि उनीहरुको कार्यशैली आफैंमा प्रचारको विषय बन्न गएको छ । अनि पार्टीमा किन र केका लागि काम गर्ने भनी प्रश्न उठाउनेहरुलाई एमाले र कांग्रेसभित्र अशान्त बन्न गएका लुम्बिनीका कार्यकर्ताहरुले थप प्रश्न दिएका छन् ।