६ साउन, नेपालगन्ज । जिल्ला अदालत बाँकेले एक वर्षको अवधिमा चार हजार दुई सय १५ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका तीन हजार दुई सय ३० र एक आर्थिक वर्षको अवधिमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार चार सय १७ गरी जम्मा लगत सात हजार छ सय ४७ भएकामा चार हजार दुई सय १५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईँले जानकारी दिए ।
अदालतले पाँच हजार ८१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५५ दशमलव ११ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको हो । दुई वर्षभित्रका एक सय ७२ र दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा विचराधीन छन् । जिल्ला अदालत बाँकेमा गत असार मसान्तसम्म तीन हजार चार सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेका न्यायाधीश प्रसाईले बताए ।
अदालतले लक्ष्यको ८२.९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । विभिन्न प्राविधिक कारणले शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेता पनि मुद्दा फछ्र्यौट प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको प्रसाईको भनाइ छ । “जिल्ला अदालतले बिदाको दिनसमेत गणना गर्ने हो भने प्रतिदिन करिब १२ वटा मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ । अदालतमा हाल आठ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । हाल सात न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन् । केही महिनाभित्र रिक्त स्थानमा पदपूर्ति भएमा नतिजा थप सकारात्मक आउनेमा विश्वस्त छौँ”, न्यायाधीश प्रसाईले भने ।
स्वचालित मेसिनमार्फत तारिख
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बाँके जिल्ला अदालतले अटो स्वचालित मेसिनद्वारा पेशी र तारिख दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । पत्रकार भेटघाटका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले तारिख दिँदा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न बाँकेलगायत देशैभरिका अदालतमा अटोमेसिनद्वारा तारिख र पेशीको तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
लागूऔषधका मुद्दा धेरै
बाँकेमा लागुऔषध दुब्र्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा लागुऔषधका मुद्दा बढी भएको पाइएको छ । वर्षभरिमा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा बढी मात्रामा लागूऔषध सम्बन्धी रहेका अदालतले जनाएको छ । हालको तथ्याङ्क हेर्दा लागूऔषध दुव्र्यसनी रोक्न सरोकार भएका निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले जोड दिए । लागूऔषधपछि जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, बैंङ्किङ कसुर, सम्बन्धविच्छेद, अंशलगायत रहेका छन् ।
मेलमिलापमा कमी
अदालतमा एक वर्षको अवधिमा पाँच हजार नौ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकामा एक सय ७९ मात्रै सफल भएका छन् । मेलमिलापमा पक्ष नै अनिच्छुक भई नआउने भएपछि मेलमिलाप सफल हुन नसकेको जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले बताए । रासस
६ श्रावण २०८१, आईतवार १६:२४ प्रकाशित
