९ जेठ, काठमाण्डौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लीन चिट’ दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता ​अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।​ दरपीठविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले मंगलवार नै निवेदन दिएका थिए ।

सोही निवेदनमा बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र रविलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध कहीँ कतै उजुरी, अभियोग नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो ।