१९ चैत्र, नेपालगन्ज । सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै २६ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बाँकेको सुप्रभात निर्माण सेवा कम्पनी सहित २६ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।
यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले अटेर गरेपछि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ।
ती कम्पनीले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ।
