असार ३०, काठमाण्डौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०का ९ जना बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र सुदर्शनराज पाण्डेले रिट निवेदनलाई खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् ।

यो निर्णयसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका ९ जना बोर्ड सदस्यहरु पद मुक्त भएका छन् । पछिल्लो निर्णयले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले नियुक्त गरेका ८ जना बोर्ड सदस्यले काम गर्ने ढोका खुलेको छ ।

मंसिर ५ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले तत्कालिन ओली सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका ९ जना राखेपका बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अदालतको अवहेलना हुने गरि सरकारले निर्णय गरेको भन्दै दायर अर्को रिटमा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला पनि सुनाएको छ ।

सरकारले विज्ञको रुपमा नियुक्ति पाएका रिम रानाभाट, इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय संघबाट आएका रेनुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ र अर्जुन केसी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा गोपाल खनाल र साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्ति पाएका गोबिन्द भट्टराईलाई पदमुक्त गरेको थियो । सोधिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले राखेपका ९ बोर्ड सदस्यलाई हटाएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध पदमुक्त भएकी रेनुका श्रेष्ठ सहित ५ बोर्ड सदस्यले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।