१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । विशेषगरी कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई लक्षित गरी आएको बजेटमा खुद्रे कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको सरकारले संघबाट ठूला र रुपान्तरणकारी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताईएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ ।
यो मन्त्रालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसको अधिकांश हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहबाट खर्च हुनेछ । सो रकम सरकारले ससर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण हुन्छ ।
दोस्रो ठूलो बजेट गृह मन्त्रालयले खर्च गर्ने जिम्मेजारी पाएको छ । सो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ ।
पूँजीगत खर्चमा सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक र उर्जा मन्त्रालयले पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड बजेट पाउँदा उर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड बजेट परेको छ ।
कृषि
सरकारले आगामी आवको बजेटका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ‘आत्मनिर्भरतको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएको छ ।
प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एकरएक जनशक्ति र सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ५ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ ।
किसानको पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने र यसका लागि बिउ पूँजीवापत १ अर्ब छुट्याइएको छ । मलको आपूर्ति गर्न १५ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
बजेटमा सरकारले ‘उत्पादनमा वृद्धिस् मुलुकको विकास र समृद्धि’ अभियान सुरुवात गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवमः उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु हुने छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सेजको औद्योगिक पूर्वाधारमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपयाँ विनियोजन गरेको छ । यस आवमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
सरकारले आगामी आवमा १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तोकेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पर्यटकीय सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न २ अर्ब छुट्याएको सरकारले स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ९० करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
ग्रेट हिमालयन ट्रेलका लागि ३३ करोड छुट्याइएको छ । चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत पर्यटनकै कार्यक्रममा राखिएको छ ।
पर्यटनका लागि मात्र ९ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । हवाई पूर्वाधारतर्फ निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत विकास कार्य अगाडी बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिए पनि सरकारले बजेटमा निजगढ विमानस्थललाई समावेश गरेको छ ।
यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्याक्सी वे थप र टर्मिनल भवन बनाउन २ अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा समेत दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माणको काम थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । हवाई पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
कृषि जमिनलाई अन्य उपयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने भनेके सरकारले आगामी वर्ष ५ लाख सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीबाट मात्र गरिने भएको छ । आगामी आवमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा यो प्रावधान लागु हुने छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आगामी वर्ष काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीो निर्यात प्रवद्र्धनको कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।
जनताको रहर-हरित सहर अभियान चलाएर १ करोड विरुवा रोपिने छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
आगामी वर्ष कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमाmर्पत २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ५ लाख विपन्न नागरिकलाई तीन वटै तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मका आयोजनामा संलग्न गराइने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
आगामी आवमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्ति, सबै किसिमका क्यान्सर रोग र मेरुदण्डका बिरामीलाई औषधी खर्चवापत मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउन १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । विपन्न मृगौला रोगीलाई प्रत्यारोपणका लागि १० करोड विनियोजन भएको छ ।
शिक्षा
शिक्षामा सरकारले काम शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियान चलाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चलाउन ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म बिस्तार गरेको छ ।
खानेपानी
राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा अभियान चलाउने भनेको सरकारले काठमाडौंमा चक्रपथ बाहिर मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद
म्यादी प्रहरीलाई उद्यमशिलता तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्तममा लगाउने भनेको सरकारले उनीहरुलाई सञ्चित सुरक्षा बलका रुपमा उपयोग गर्ने भएको छ ।
मुलपानीमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भनको सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालालाई समेत निर्माण अगाडी बढाउने भनेको छ ।
सडक
सरकारले आगामी आवमा ८ सय किलोमिटर सड बिस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको बिस्तार यस आवमा सकिने छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारमा ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्गले ३० अर्ब ७ करोड बजेट पाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नागढुंगा-नौबिसे र मुग्लिन पोखरा सडकले १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
करिडोरहरुका लागि ४ अर्ब ९६ करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौंको चक्रपथ बिस्तारलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले रेल र जल यातायातलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।
उर्जा
उर्जातर्फ आगामी आवमा सरकारले ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउने बताएको छ । आयोजना छनोट गर्दा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलासययुक्त आयोजना रहने गरी छान्ने बजेटको घोषणा छ ।
