नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च गए ।

आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत गएका उनले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

८ भदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मंगलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका हुन् । यससँगै यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।