सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कार्यक्रम खारेज गरेका हुन् ।
गत वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।