लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अब एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
विपक्षी चार दलले प्रदेशसभामा पहिले नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको भनी उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले भने अविश्वास प्रस्ताव असफल भइसकेको भनी प्रदेशसभालाई पत्र लेखेका छन् ।
विशेष अधिवेशन माग गर्दा ७९ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा विपक्षी गठवन्धनमा ४१ र सरकारको पक्षमा ३८ सांसद थिए । तर सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका चार जनालाई सांसद पदबाट मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सरकारको पक्षमा वहुमत पुगेको छ ।
अहिले प्रदेश सभा ८५ सदस्यीय भएको छ । जसपाका चार सांसद सरकारको पक्षमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४२ र विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सर्वोच्चको आदेशले सरकार वहुमतमा पुगेको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन नबोलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जसपाका चार सांसदको विषयमा अदालतले अन्तिम फैसलालाई हेरेर मात्र चार दलले कदम चाल्ने बताए ।
