सरकारले कर्मचारी सरुवा र बढुवा सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाउन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेथिति रोक्न नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार पालिकाहरूले आफूखुसी ऐन बनाएर जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि एउटै मापदण्ड लागू गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । त्यसका लागि साविक स्थानीय सेवाका कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने र अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने तयारी रहेको छ ।
संघीय संरचना बनेपछि सरकारले कर्मचारी परिचालन, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकाससम्बन्धी छाता ऐन नबनाउँदा स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाउन थालेका छन । यसरी ऐन बनाएर कर्मचारी बढुवा गर्ने स्थानीय तह सयभन्दा बढी पुगिसकेका छन । संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्तावमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार आवश्यकताका आधारमा साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
हाल स्थानीय तहमा साविक स्थानीय सेवाका झन्डै २० हजार कर्मचारी कार्यरत छन । जिल्ला विकास समिति ९जिविस० मा कार्यरत कर्मचारी करिब १ हजार २ सय ४० छन । बाँकी कर्मचारी साविक गाउँ विकास समिति ९गाविस० र नगरपालिकाका कार्यरत छन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रावधानबाट झन्डै ४ हजार कर्मचारीको एक तह बढुवा हुनेछ भने ३ सयभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन मापदण्डअनुसार साविक जिविस र गाविसमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई तोकिएको शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा ५ वर्षको सेवा अवधिका आधारमा स्थायी र एक तह बढुवा गरिने छ । प्रस्तावित मापदण्डमा बढुवाको आधार कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लाई बनाइएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता पुगेकाले तहगत बढुवा पाएका थिए । शैक्षिक योग्यता र समयावधि नपुगेकलाई दुई ग्रेड थप गरेर समायोजन गरिएको थियो । तर साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समायोजन गरिए पनि बढुवा र ग्रेड सुविधा दिइएको थिएन ।
डेढ वर्षअघि समायोजन भएर विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा एवं स्थायीको मापदण्ड छैन । कतिपय स्थानीय तहले ऐन बनाएर उनीहरूको बढुवा गर्न थालेपछि मन्त्रालयलाई मापदण्ड बनाउन दबाब परेको छ । वर्षौंदेखि आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कर्मचारीले गुनासो गरेपछि पालिकाहरूले आफैं कानुन बनाएर बढुवा गर्न थालेका हुन । स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक प्रक्रियाबाट बढुवा गरिन थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।
मन्त्रालयले २०७५ सालमा संसद् सचिवालयमा पेस गरेको संघीय निजामती विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन मानेर प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्ने समायोजन ऐनमा उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ मा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी छनोट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजाएका विषयमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार मानिने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले यो ऐनलाई समेत बेवास्ता गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन बनाएका हुन । मन्त्रालयले अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरेको हो ।