मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तीनवटा संस्थाले संवैधानिक आयोगहरूमा संसदीय सुनुवाइ बिना गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । मन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो माग गरेका हुन् ।

माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न ११ वटा आयोगमा भएका ३२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्द गर्नुपर्दछ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार मंसिर ३० मा बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार गरिएका नियुक्ति अवैधानिक भएको र यसले संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति खारेजीको माग राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेको चारवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।