सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
वर्गीकृत विज्ञापन
निर्माणका लागि
“निर्माण सम्बन्धि सम्पुर्ण कामकाे लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : ९८५६०३९६०२
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १८:०८ प्रकाशित