गत जेठ १५ गते बजेट भाषण मार्फत सरकारले घोषणा गरेको सर्टिफिकेट धितो रोखेर ऋण लिने ब्यबस्था छिट्टै नै लागु हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले भदौ महिनामा कार्यविधि बनाईसक्ने लक्ष्य अनुसर कार्ययोजना तयार गरेको थियो । लक्ष्य अनुसार नै अर्थले सबै कार्यविधि बनाईसकेको छ भने यसलाई मन्त्रिपरिषदले समेत पारित गरिसकेको छ ।
कार्यविधि अनुसार विभिन्न ७ शीर्षकमा सहुलियत ऋण पाइने छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपनि कार्यविधि मन्त्रालयमा आईनसकेको अर्थ मन्त्रालयकी प्रबक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताईन । कार्यबिधि मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अर्थमा आएपछि बाँकि प्रक्रिया अगाडी बढ्ने उनले बताईन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले मंसिरदेखी ऋण दिने गरी काम भईरहेको बताए ।
ऋण पाउन स्नातक पास र ४० वर्ष मुनीको हुनुपर्ने
सहुलियत ऋण पाउनको लागी स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य गरिएको छ । कार्यविधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन अनिवार्य स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । प्राविधिक वा गैर प्राविधिक जुन विधामा स्नातक गरे पनि ऋण पाइने छ । ‘विश्वास दिलाउने प्रस्तावसहित आएमा जुन विषयमा स्नातक गरेको भएपनि ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ, सहसचिव खत्रीले भने, ‘ऋण लिन चाहानेले ल्याएको प्रस्तावमा समेटिएका कुरामा बैंकले पनि विश्वास गर्नुपर्यो, ऋण पाइन्छ ।’
सामान्यतय १६ देखी ४० वर्ष उमेर समूह भित्रका मानिसलाई युवा भनिन्छ । यो सहुलियत ऋण लिन चाहानेको लागी उमेर पनि तोकिएको छ । ४० वर्ष नाघेपछि ऋण पाइदैन । यो व्यवस्था कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ ।
लिएको ऋण ५ वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने
यसरी लिईने ऋण ५ वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने छ । यदि ५ वर्षभित्र ५ प्रतिशत ब्याजसहित ७ लाख रुपैयाँ नतिरे राज्यबाट पाईने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भईने छ । यसरी लिएको ऋण नतिरेमा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, सहुलियत लगायतका कुनै पनि सेवा नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
६ शीर्षकमा सहुलियत ऋण
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि देखी नै सञ्चालनमा रहेको पशुपालन व्यवसाय कर्जामा केही प्रावधान थपेको छ । यसको लागी पनि नयाँ कार्यविधि बनेको अर्थले जनाएको छ ।
सरकारले महिलाहरुको लागी पनि १० लाखसम्म ऋण दिने भएको छ । सामूहिक रुपमा मिलेर महिलाहरुले केही इलम गर्न चाहेमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने छन् । दलित समुदायले केही व्यवसाय गर्न चाहेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।
वैदेशीक रोजगारमा गएर फर्केकाहरुले पनि सहुलियत ऋण लिन सक्नेछन् । विदेशमा रहँदा सिकेको सीप स्वदेशमै परिचालन गरी उद्यम गर्न चाहेमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिनेछ । भूकम्प पीडितलाई पनि सरकारले सहुलियत ऋण दिने भएको छ । पीडितले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । यो ऋण भने घर बनाउन र उद्यम गर्नको लागी पाउनेछन् ।
विपन्न समुदायका युवा-विद्यार्थीले शैक्षिक ऋण पनि पाउने भएका छन् । यसकोलागी कार्यविधि तयार भईसकेको छ । प्लस टु पास गरेका विपन्न समुदायका युवाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।
एउटा शीर्षकमा ऋण लिएपछि अर्कोमा नपाईने
सरकारले एक व्यक्तिले एउटा शीर्षकमा मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कुनै एक व्यक्तिले पशुपलान गर्न चाहेर ऋण लियो भने उसले भूकम्पले भत्केको घर बनाउँछु भनेर अर्को शीर्षकमा ऋण लिन पाउँदैन ।
कर्जा दिनेको सुरक्षण र ऋणीको व्यवसाय बीमा
सहुलियतमा ऋण दिने बैंकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्ने भएको छ । कर्जा सुरक्षण कोषले ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको सुरक्षा गर्नेछ । कार्यविधिमा ऋण लिएर गरेको व्यवसायको पनि बिमा गरिने जनाईएको छ । ऋण लिएर सुरु गरेको व्यवसाय घाटामा गएमा उसले बीमाबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनेछ । यसले गर्दा ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
स्रोत : बिजपाटी
४ आश्विन २०७५, बिहीबार १७:११ प्रकाशित
