सार्वजनिक कार्यक्रम, भ्रमण र अतिथि सत्कारमा हुने खर्च नियन्त्रण गरी मितव्ययी बनाउन प्रदेश ५ सरकारले निर्देशिका बनाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको हो । अब प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरुले गर्ने गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण र अतिथि सत्कारका नाममा भइरहेको खर्च नियन्त्रण हुनेछ ।

यस्ता कार्यक्रममा हुने खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि सीमा नतोकिँदा अनियन्त्रित खर्च भएकाले निर्देशिका बनाइएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने कार्यपत्रसम्बन्धी पनि मापदण्ड बनाइएको छ । अब कार्यपत्र कम्तीमा पनि १५ सय शब्दको हुनुपर्ने छ । कार्यपत्रका नाममा मोटो रकम खर्च हुने गरेको पाइएपछि प्रदेशस्तरको कार्यपत्रवापत २ हजार र जिल्लास्तरको कार्यपत्र वापत १५ सय रुपैयां पारिश्रमिक दिन सकिने निर्देशिकामा रहेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यस्तै भ्रमण भत्ताका हकमा एक दिनमा भ्रमण सकेर फर्किने कार्यक्रमवापत भत्ता लिन पाइने छैन । एक दिन भन्दा बढीको भ्रमणमा भत्ता लिन पाइने छ । यस्तै विशिष्ट पाहुनाहरु आउँदा अतिथि सत्कारका नाममा हुने फजुल र जथाभावी खर्चलाई पनि कटौती गर्न निर्देशिकामा मापदण्ड तोकिएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

योजना आयोग सदस्यमा डा. गौतम

मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा गुल्मी घर भएका डा. विष्णुप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । गौतमले क्यानाडाको टोरन्टो विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । उनी क्यानाडामा प्राध्यापन समेत गर्छन् ।

डा. गौतम चट्टाने पहाडलाई काटेर व्यवस्थापन कसरी व्यवसथापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयका ज्ञाता समेत हुन् । प्रदेश ५ सरकारले पहिरोको अति जोखिम भएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा मन्दिरदेखि करिब ३ किलोमिटर खण्डको पहाडलाई बेन्चकट प्रविधिमार्फत काटेर सुरक्षित सडक बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । यस विषयमा डा। गौतम विज्ञ रहेको पाइएकाले उनलाई नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले खुलाए ।

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरा

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले पुर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउपालिकाको केन्द्र तकसेरा तोकेको छ । हालको कोल भन्ने स्थानबाट परिवर्तन गरी तकसेरालाई केन्द्र बनाउन गाउँपालिकाले गरेको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय भएको हो ।