१५ भदौ, काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण केही दिनदेखि देखिएको अन्यौल तत्काललाई टरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच ४ बुँदे सहमतिसँगै मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई हाललाई स्थगित अनलाइन सूचीकरण प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले यथावत राख्न पत्राचार गर्ने भएको छ ।

साथै नयाँ सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त भएका निवेदन सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने गरी कानून संशोधन भएपछि पत्रकार महासंघ र पत्रकार सम्वद्ध अन्य संघ संगठनले विरोध जनाएका थिए । महासंघले सञ्चारमन्त्रीलाई केही माग राख्दै अल्टिमेटमसहित दिएको थियो ।

सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनपछि गएको साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम रोकिएको छ ।