१५ साउन, काठमाडौं । नागारिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा लालवीर चौधरी चयन भएका छन्। काठमाडौंमा सम्पन्न नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो।
यसअघि भेलाले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वर्गीकृत विज्ञापन
निर्माणका लागि
“निर्माण सम्बन्धि सम्पुर्ण कामकाे लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : ९८५६०३९६०२
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
विज्ञापनको लागि
“विज्ञापनको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्”
सम्पर्क : 9848220378
यद्यपी श्रेष्ठले आफु नै आधिकारीक अध्यक्ष भएको भन्दै भेलाको निर्णय नमान्ने बताएकी छन ।
पार्टीको संरक्षक रेशम चौधरीकै बलजोडमा अध्यक्ष भएका लालवीर रेशमका बुवा तथा श्रेष्ठका ससुरा हुन ।
श्रेष्ठले सोधिन गंगारामलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेकी छन्। विधान विपरीत आफूलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रयत्न भएको भन्दै उनले गंगाराममाथि कार्यान्वयनयोग्य प्रश्नहरू उठाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएकी हुन्।
स्वास्थ्य समस्याका कारण केही समयदेखि पार्टी गतिविधिमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुन नसकिरहेका बेला आफूलाई नियम विपरीत पार्टीको बैठक बोलाएर अवैधानिक निर्णयहरू गरेको रञ्जिताको आरोप छ। उनले पार्टी अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १७ अनुसार किन कारबाहीयोग्य कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न २४ घण्टे समयसीमा तोकेकी छन्।
अध्यक्षको अनुमति र उपस्थिति बेगर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर निर्णय लिएको उनको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले अवैधानिक ठहर गरिसकेको महाधिवेशनको आधारमा आफूलाई महासचिव भनेर पत्राचार गरेको र सो कार्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पुर्याउने खालको रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
त्यस्तै पार्टी परित्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरिसकेका योगेन्द्र तामाङ घिसिङलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराएको आरोप पनि रञ्जिताको छ।
श्रेष्ठले पत्रमा भनेकी छन्, “पार्टीको एकता र जनताको भावना प्रतिकूल हुने कार्यप्रति जिम्मेवारी बहन नगरेको देखिएकाले विधान बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण २४ घण्टा भित्र दिनुहोस्, अन्यथा विधान अनुसार कारबाही गरिनेछ।”
१६ श्रावण २०८२, बिहीबार १७:३० प्रकाशित