२२ जेठ, कोहलपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा भोक, कुपोषण र मातृ मृत्युको त्रिकोणीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । खेतबारी बाँझो, बजारमा अन्न महँगो र घरभित्र कुपोषणले ग्रस्त बालबालिका – यिनै समस्याले लुम्बिनीलाई ‘कुपोषणको राजधानी’ बनाउने खतरा बढेको छ ।

नेपाल खाद्य जोखिम सूचकाङ्कमा मुलुक १२औँ स्थानमा पुगेको बेला लुम्बिनी प्रदेश देशकै कमजोर अवस्थामध्येमा पर्दै गएको देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनाको दर २५.१ % छ भने २३.३ % बालबालिका कम तौलका छन्। ख्याउटेपन १६.२ % र बालबालिकामा रक्त अल्पता दर ४९ % रहेको तथ्याङ्कले सङ्केत गर्छ कि सङ्कट आँकडाभन्दा गहिरो मानवीय पीडामा रूपान्तरित भइसकेको छ ।

प्रजनन उमेरका महिलामा पनि पोषण अवस्था झन् गम्भीर छ । मधेसपछि लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै महिलामा (४४ %) रक्त अल्पता देखिएको छ। यो स्वास्थ्य सेवा, पोषण शिक्षा र खाद्य पहुँचमा रहेको असमानताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २०७ महिलाको मृत्यु हुने तथ्यले प्रदेशको मातृ स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बाँके, दाङ, रुपन्देही र कपिलवस्तुका पिछडिएका बस्तीहरूमा स्वास्थ्य संस्था नपुग्ने, गर्भ जाँच नगर्ने र घरमै सुत्केरी गराउने प्रवृत्तिले सङ्कट अझै बढाएको देखिन्छ ।

‘कृषि क्रान्ति’को नारा जति बुलन्द भए पनि हेक्का गरिने अवस्था छैन। २०७९-८० मा ७० करोड रहेको कृषि बजेट चालु वर्षमा ३३ करोडमा झरेको छ। उत्पादन घट्दै जाँदा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, पोषण सङ्कटको समाधान पोषण शिक्षा, विषादीरहित खेती, र स्थानीय बाली प्रवर्द्धनमा छ। सामाजिक न्याय र समान पहुँचलाई आधार नबनाईकन कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैनन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले “प्रदेशमा सबै नागरिकलाई पोषणयुक्त खाद्यमा पहुँच” सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै अपूरो देखिन्छ।यदि तत्काल ठोस नीति कार्यान्वयन र जनस्तरमा गहिरो हस्तक्षेप भएन भने, लुम्बिनी प्रदेश ‘कुपोषणको राजधानी’को उपाधि बोकेरै बाँच्न बाध्य हुने खतरा देखिएको छ। मातृ मृत्युः जीवनको मूल्य घट्दै लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २०७ मातृ मृत्यु हुन्छ, जुन देशमै सबैभन्दा बढी हो। सुगम जिल्ला भनिएका बाँके, दाङ, रुपन्देही, कपिलवस्तुका पिछडिएको बस्तीहरूमा अवस्था भयावह छ। कारणहरूमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँचको कमी, गर्भ जाँचको लापरबाही र घरमै सुत्केरी गराउने चलन प्रमुख छन्।

सामाजिक न्याय र खाद्य अधिकारको चुनौती सामाजिक पहुँच, विषादीयुक्त खेती, र पोषण शिक्षा अभाव पोषण सङ्कटका मूल कारण हुन्। विषादीरहित र रैथाने बालीको प्रवर्द्धन, समुदायमा आधारित कार्यक्रम, र नीति कार्यान्वयन आवश्यक छ ।